सीधी में NH-39 फोरलेन के मुआवजे में बड़ा खेल! : 4 कमरे वाले को 1 करोड़ तो 16 कमरे के मकान का मुआवजा 20 लाख भी नहीं, ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट से की शिकायत

सीधी। NH-39 सीधी-रीवा फोरलेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद सामने आए मुआवजे के आंकड़ों ने ग्रामीणों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ौरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन और मकानों के मूल्यांकन में भारी अंतर किया गया है। मुआवजे की राशि को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच तथा दोबारा मूल्यांकन की मांग की।

मुआवजे के आंकड़ों में बड़े अंतर का दावा
ग्रामीणों के अनुसार, फोरलेन सड़क के लिए उनकी जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया गया है। अवार्ड सामने आने के बाद जब प्रभावित परिवारों ने मुआवजे की राशि की आपस में तुलना की तो कथित तौर पर काफी अंतर सामने आया। भूमि स्वामियों का दावा है कि एक चार कमरों के मकान का मुआवजा करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं, दूसरे मामले में 16 कमरों के पक्के मकान और जमीन का मुआवजा 20 लाख रुपए से भी कम बताया जा रहा है। इसी अंतर को लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

ग्रामीणों ने राजस्व अमले पर लगाए आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि और भवनों के मूल्यांकन में मनमानी की गई है। उनका कहना है कि एक जैसी परिस्थितियों में संपत्तियों के मूल्यांकन में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। ग्रामीणों ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जिन लोगों की जमीन और मकान सड़क परियोजना के लिए लिए जा रहे हैं, उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

उठ रहा सबसे बड़ा सवाल- मूल्यांकन का आधार क्या?
मुआवजे की राशि में सामने आए कथित अंतर ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर संपत्तियों के मूल्यांकन का आधार क्या रखा गया था? क्या सभी जमीन और मकानों का आकलन समान नियमों और निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया? यदि मूल्यांकन के नियम समान थे तो मुआवजे की राशि में इतना बड़ा अंतर क्यों सामने आया? इन्हीं सवालों के जवाब ग्रामीण प्रशासन से मांग रहे हैं।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार
मुआवजे से असंतुष्ट ग्रामीण आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत रखी। उन्होंने मामले की जांच कराने के साथ ही भूमि और भवनों का दोबारा निष्पक्ष मूल्यांकन कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मूल्यांकन में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रभावित परिवारों को उनका उचित हक मिलना चाहिए।

ADM ने दिया जांच का भरोसा
ग्रामीणों की शिकायत पर ADM ने आवेदन लेकर मामले की जांच कराने और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मुआवजे की राशि में अंतर किन आधारों पर हुआ और मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है या नहीं।

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