सीधी में इंदिरा आवास की दूसरी किस्त के लिए रिश्वत मांगना पड़ा महंगा: 9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पंचायट सचिव को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई

सीधी। इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में रिश्वत मांगने वाले ग्राम पंचायत सचिव को करीब नौ साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीधी ने ग्राम पंचायत नौगवां के तत्कालीन सचिव कन्हैयालाल उर्फ कन्हई साकेत को दोनों धाराओं में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

मां के नाम पर स्वीकृत हुए थे 70 हजार रुपए
अभियोजन के अनुसार, इंदल बसोर की मां स्वर्गीय सोनिया बसोर के नाम वर्ष 2014 में इंदिरा आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 70 हजार रुपए स्वीकृत हुए थे। योजना के तहत 35 हजार रुपए की पहली किस्त मिलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

दूसरी किस्त जारी करने के एवज में 5 हजार रिश्वत
मकान निर्माण की दूसरी किस्त जारी कराने के लिए इंदल बसोर ने ग्राम पंचायत नौगवां के तत्कालीन सचिव कन्हैयालाल से संपर्क किया। आरोप है कि सचिव ने दूसरी किस्त जारी कराने के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। बाद में 4 हजार रुपए में सौदा तय हुआ।

शिकायतकर्ता ने मजबूरी में 2 हजार रुपए पहले दे दिए थे। शेष 2 हजार रुपए की राशि देते समय सचिव को रिश्वत लेते पकड़वाने का निर्णय लिया गया।

लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा
इंदल बसोर ने 15 दिसंबर 2017 को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप दल का गठन किया गया। 19 दिसंबर 2017 को सेमरिया बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास लोकायुक्त टीम ने कन्हैयालाल उर्फ कन्हई साकेत को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

अदालत ने सुनाई सजा
विवेचना पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजू पांडेय ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी कन्हैयालाल उर्फ कन्हई साकेत को दोषी करार दिया और दोनों धाराओं में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ कुल 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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