सीधी में सरकारी जमीन के निजी नाम पर दर्ज होने का मामला: कलेक्टर के निरीक्षण के हफ्तों बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, लोगों में असमंजस; 250 से ज्यादा रजिस्ट्रियां होने का दावा

सीधी। शहर के खुर्द स्थित मोदी ग्राउंड से लगी 10 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को लेकर उठे सवालों के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू की थी। 26 अगस्त को कलेक्टर विकास मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे थे। उनके साथ एसडीएम प्रिया पाठक, तहसीलदार राकेश शुक्ला, राजस्व निरीक्षक महेश शुक्ला और पटवारी जनार्दन मिश्रा भी मौजूद थे। अधिकारियों ने मौके पर जमीन की स्थिति और राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी ली थी।
हालांकि, कलेक्टर के निरीक्षण के कई दिन बाद भी इस मामले में प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जांच कहां तक पहुंची और जमीन के रिकॉर्ड में हुए बदलाव को लेकर क्या निष्कर्ष निकला, यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सरकारी जमीन निजी नाम पर कैसे पहुंची?
मोदी ग्राउंड से लगी जमीन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वर्ष 1980 तक यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, तो बाद में यह निजी व्यक्ति के नाम कैसे दर्ज हो गई। इसके बाद इसी जमीन की 250 से अधिक रजिस्ट्रियां होने का दावा भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन की मौजूदा बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए से अधिक है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच शुरू की और कलेक्टर ने खुद मौके का निरीक्षण किया।

राजस्व रिकॉर्ड की जांच पर नजर
कलेक्टर के निरीक्षण के बाद उम्मीद थी कि जमीन के पुराने और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर स्थिति साफ की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि जमीन का नामांतरण किस आधार पर हुआ और बाद में रजिस्ट्रियां कैसे हुईं। लेकिन अभी तक जांच की प्रगति के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे मामले को लेकर लोगों की चिंता और सवाल दोनों बढ़ रहे हैं।

सरकारी जमीन की सुरक्षा पर सवाल
यदि जांच में जमीन के सरकारी होने और बाद में निजी नाम पर दर्ज होने की पुष्टि होती है, तो यह भी जांच का विषय होगा कि इतने वर्षों तक राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह बदलाव कैसे बना रहा। लोग यह जानना चाहते हैं कि जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव के दौरान किन अधिकारियों या लोगों की भूमिका रही और सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार
कलेक्टर के मौके पर पहुंचने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मामले में जल्द स्थिति साफ होगी। लेकिन निरीक्षण के बाद अब तक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं और जमीन के स्वामित्व को लेकर प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। लोगों की मांग है कि जांच की स्थिति और निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं, ताकि जमीन से जुड़े पूरे मामले की स्थिति साफ हो सके।

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