सीधी में जंगली हाथियों के हमले से बुजुर्ग दंपति की मौत: ग्रामीणों में फूटा आक्रोश, शव उठाने से किया इनकार; विस्थापन योजना में अनदेखी का आरोप
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जंगली हाथियों के हमले में बुजुर्ग पति-पत्नी की मौत।
सीधी। जिले की ग्राम पंचायत गांजर के चिनगी तिलिया गांव में रविवार देर रात जंगली हाथियों के हमले में एक वृद्ध दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया है।
रात 2 बजे हाथियों ने किया हमला
जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात करीब 2 बजे जंगली हाथियों का एक झुंड गांव में पहुंच गया। हाथियों ने भैयालाल यादव के कच्चे मकान को घेर लिया और उसे तोड़ दिया। घर के अंदर सो रहे वृद्ध दंपति को हाथियों ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान भैयालाल यादव (60 वर्ष), पिता लालमन यादव और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
ग्रामीणों में आक्रोश, शव उठाने से किया इनकार
घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यह सिर्फ हाथियों का हमला नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए शवों को उठाने से इनकार कर दिया है।
विस्थापन योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कई परिवारों को वन क्षेत्र से विस्थापित किया गया, लेकिन भैयालाल यादव के परिवार सहित करीब 40 लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला। इसके कारण गांव पूरी तरह खाली नहीं हो सका और लोग आज भी हाथियों के खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं।
कई बार दिए आवेदन, नहीं हुई कार्रवाई
ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन की मांग को लेकर कई बार प्रशासन और एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने के कारण भी कई परिवार विस्थापन के लिए तैयार नहीं हुए।
10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया था पैकेज
ग्रामीणों ने बताया कि पहले विस्थापन पैकेज के तहत 10 लाख रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाते थे। करीब एक वर्ष पहले इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके बावजूद कई परिवार अब भी विस्थापन की प्रक्रिया से बाहर हैं।
प्रशासन पर उठ रहे सवाल
इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।


