डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा सीधी: जिला अस्पताल में 40 से ज्यादा पद खाली, मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत तेज

सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी और सुविधाओं के अभाव के बीच जिला प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। उन्होंने कहा साल 2003 के पहले अस्पतालों में न डॉक्टर होते थे, न दवाइंया मिलती थी। बस पर्चियां मिला करती थी। वर्तमान में सीधी जिला अस्पताल में हेल्थ सुविधा बेहतर है। आज यहां

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीधी जिला अस्पताल में 40 से अधिक डॉक्टरों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी है। जिले में फिलहाल सिर्फ एक एनेस्थीसिया डॉक्टर के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है, जिसके कारण ऑपरेशन प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा होने के बावजूद सिर्फ गंभीर गर्भवती महिलाओं के ही ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि अन्य मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही।

नहीं मिलती एक्स-रे प्रिंट कॉपी
जांच सुविधाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं बताई जा रही है। जिला अस्पताल में एक एक्स-रे सेंटर तो मौजूद है, लेकिन मरीजों को एक्स-रे की प्रिंट कॉपी नहीं दी जाती। इसके बजाय मोबाइल में फोटो खींचकर मरीजों को दिखा दिया जाता है, जिसे लोग “देसी जुगाड़” बता रहे हैं। वहीं अस्पताल की पुरानी जर्जर इमारत भी अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है। इन सवालों के बीच जब पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए तो उन्होंने धैर्य रखने की सलाह देते हुए सुधार का दावा किया।

'2003 से पहले बदहाल थीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं'
मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति काम करता है, उसी पर जिम्मेदारी और आलोचना दोनों ज्यादा होती हैं। उन्होंने 2003 से पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकारी अस्पतालों में न तो पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध थीं और न ही डॉक्टर। मरीजों को केवल पर्ची देकर वापस भेज दिया जाता था। मंत्री के अनुसार वर्तमान में स्थिति काफी बदली है और सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों प्रकार की जांच सुविधाएं और अधिकतर दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

'सीधी में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज

मंत्री ने सीधी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान सीधी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हुए भूमि पूजन भी किया था, लेकिन बाद में यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई।

सदन में गूंजा था सीधी की हेल्थ सुविधा का मुद्दा
हाल ही में विधानसभा के सत्र में यह मुद्दा उठने के बाद मेडिकल कॉलेज परियोजना को पीपीपी मोड में आगे बढ़ाने की बात कही गई है। यदि यह परियोजना धरातल पर उतरती है तो जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकती है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह भी सबूतों के साथ बयान जारी कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार के दावों के बावजूद सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी बेपटरी बनी हुई है। अब बड़ा सवाल यही है कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी आखिर कब खत्म होगी।

मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे मरीज
बहरहाल सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रही है। मेडिकल कॉलेज की योजना अगर समय पर शुरू होती है तो निश्चित रूप से जिले को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है,स्थानीय लोगों का कहना है कि घोषणाओं से ज्यादा जरूरत जमीनी सुधार की है, अब देखना होगा कि सरकार के दावे कब तक धरातल पर नजर आते हैं और जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं कब तक पटरी पर लौटती हैं,फिलहाल जनता को सुधार का इंतजार है और जिम्मेदारों से ठोस कदम की उम्मीद बनी हुई है