सीधी में धान मिलिंग का बड़ा मामला: 27.68 करोड़ का चावल बकाया; 14 करोड़ की FDR पर भी उठे सवाल

सीधी। जिले में धान मिलिंग (धान से छिलका निकालने की प्रक्रिया) से जुड़ा एक मामला सामने आया है। ग्राम हटवा, तहसील सिहावल स्थित बजरंग इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमन यादव पर अनुबंध के तहत उठाए गए धान के बदले तय मात्रा में चावल जमा नहीं कराने का आरोप है। विभागीय जानकारी के अनुसार 15 सितंबर 2026 तक 241 लॉट चावल जमा नहीं कराया गया था। इसकी आर्थिक लागत करीब 27.68 करोड़ रुपए बताई गई है।

361 लॉट के लिए हुआ था अनुबंध
जिला आपूर्ति विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में बजरंग इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमन यादव पिता धनीराम यादव के साथ धान मिलिंग के लिए 361 लॉट का अनुबंध किया गया था। एक लॉट में 433 क्विंटल धान निर्धारित था। इसके बाद जिला प्रबंधक कार्यालय की ओर से 285 लॉट के लिए डिलेवरी ऑर्डर जारी किया गया। विभाग के मुताबिक मिलर ने डिलेवरी ऑर्डर के अनुसार धान की पूरी मात्रा उठा ली थी।

44 लॉट चावल ही हुआ जमा
विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उठाए गए धान के बदले अब तक 44 लॉट चावल ही जमा कराया गया है। एक लॉट में 290 क्विंटल चावल जमा करना निर्धारित था। इस हिसाब से 241 लॉट चावल अभी जमा होना बाकी बताया गया है। विभाग के अनुसार 15 सितंबर 2026 तक यह चावल निगम के पास जमा नहीं कराया गया था।

27.68 करोड़ रुपए की आर्थिक लागत
विभागीय आंकड़ों के अनुसार बकाया 241 लॉट चावल की आर्थिक लागत करीब 27.68 करोड़ रुपए बताई गई है। चावल जमा नहीं होने के मामले में विभाग ने रिकॉर्ड और अनुबंध से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की है।

14 करोड़ की FDR पर भी सवाल
मामले में मिलर की ओर से निगम के समक्ष जमा कराई गई करीब 14 करोड़ रुपए की FDR भी जांच के दायरे में है। जिला प्रबंधक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार FDR की सत्यता की जांच भारतीय स्टेट बैंक, सीधी शाखा से कराई गई। विभागीय जानकारी के मुताबिक बैंक से प्राप्त जांच रिपोर्ट में FDR को कूट रचित एवं फर्जी पाए जाने की बात सामने आई है।

जिला प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस
FDR से जुड़े मामले के बाद मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिला सीधी के जिला प्रबंधक को कारण बताओ सूचना जारी की गई है। वहीं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने बजरंग इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमन यादव के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी
फिलहाल विभागीय स्तर पर मामले से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। चावल जमा नहीं कराने, FDR की सत्यता और अनुबंध से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद जिम्मेदारी और आगे की कार्रवाई तय होगी।

नोट- 27.68 करोड़ रुपए की आर्थिक लागत और FDR से जुड़े तथ्य विभागीय कार्रवाई एवं उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। FDR के फर्जी होने तथा अन्य आरोपों का अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।

ये भी पढे़ं- गणपति पंडाल बना जागरूकता का केंद्र: सीधी पुलिस ने लगाए पोस्टर; नशे से दूर रहने और साइबर ठगी से बचने का दिया संदेश