सीधी के चुरहट में अवैध उत्खनन पर कलेक्टर सख्त: नकबेल क्षेत्र में खसरा नंबर छोड़ने की होगी जांच, एसडीएम को दिए दल गठित करने के निर्देश

सीधी। चुरहट तहसील के हल्का नकबेल में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन एवं खनिज परिवहन के मामले में अब कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज शाखा ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट को पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा 29 जुलाई को जारी पत्र में विशेष रूप से खसरा नंबर 1439/3/1/1/2/4/1 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह खसरा अवैध उत्खनन क्षेत्र के मध्य स्थित है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।

कलेक्टर ने एसडीएम चुरहट को दिए जांच के लिए दल गठित करने के निर्देश
खनिज शाखा के पत्र के अनुसार, नकबेल क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं अवैध खनिज परिवहन की शिकायत पर संयुक्त जांच कर प्रकरण दर्ज किया गया था तथा संबंधित लोगों को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए थे। इसके बाद कार्रवाई को त्रुटिपूर्ण बताते हुए उक्त खसरे पर कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला सामने आया। कलेक्टर ने एसडीएम चुरहट को निर्देशित किया है कि शिकायत में उल्लेखित सभी बिंदुओं की जांच के लिए दल गठित कर विस्तृत जांच कराई जाए और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्वयं के स्पष्ट अभिमत के साथ जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही खनिज शाखा के प्रभारी जिला खनिज अधिकारी को जांच की निर्धारित तिथि पर खनिज टीम भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रारंभिक जांच में अवैध उत्खनन क्षेत्र के मध्य स्थित खसरा नंबर 1439/3/1/1/2/4/1 को कार्रवाई से बाहर कैसे रखा गया। यदि दोबारा जांच में यहां भी अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय होना माना जा रहा है।

कलेक्टर ने माना, कार्रवाई में रह गया था रकबा
जिला खनिज अधिकारी द्वारा कलेक्टर को भेजी गई कार्रवाई के बाद सामने आए मामले में यह स्पष्ट हुआ कि अवैध उत्खनन वाले क्षेत्र का एक हिस्सा जांच में छूट गया था। कलेक्टर ने अब छूटे हुए क्षेत्र समेत शिकायत में उल्लेखित सभी बिंदुओं की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। इससे प्रारंभिक जांच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

रॉयल्टी चोरी की वास्तविक तस्वीर आएगी सामने
नकबेल में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन एवं परिवहन के आरोप हैं। यदि दोबारा जांच में उत्खनन की मात्रा और अवधि का सही आकलन किया जाता है तो शासन को हुई रॉयल्टी की वास्तविक क्षति का आंकलन भी संभव होगा। स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

पटवारी की भूमिका भी जांच के दायरे में
प्रारंभिक कार्रवाई में मौके की जानकारी देने वाले हल्का पटवारी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जांच टीम को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण एक खसरा कार्रवाई से बाहर रह गया। अब कलेक्टर के निर्देश पर होने वाली विस्तृत जांच में राजस्व अमले की भूमिका भी स्पष्ट होने की उम्मीद है।