हैंडपंप का दूषित पानी बना बीमारी की वजह: शिवपुरी के मठ गांव में जहरीला पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, जांच टीम हैंडपंप पर नोटिस चस्पा कर लौटी
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हेंडपंप पर लिखा 'पानी पीने योग्य नहीं'।
शिवपुरी। जिले के पोहरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भटनावार के मठ गांव में हैंडपंप का दूषित पानी ग्रामीणों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि एक युवक के बीमार पड़ने के बाद जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) को सूचना दी गई, तो विभागीय अमला मौके पर तो पहुंचा, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ हैंडपंप पर 'पानी पीने योग्य नहीं है' लिखकर लौट गया।
रोक लगी, लेकिन मजबूरी बरकरार
मंगलवार को पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप पर प्रतिबंध की सूचना चस्पा कर दी गई, इसके बावजूद ग्रामीण उसी पानी को छानकर पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पेयजल का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, ऐसे में चेतावनी के बाद भी दूषित पानी ही उनकी मजबूरी बन गया है।
25 से 30 ग्रामीण बीमार, इलाज में हजारों खर्च
ग्रामीण रोहित पुरी गोस्वामी ने बताया कि गांव में केवल एक ही हैंडपंप है, जिससे मैला और बदबूदार पानी निकलता है। इसी पानी को पीने से पेट दर्द, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने बताया कि वे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी लेकर लौटे हैं और इलाज में 25 से 30 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। गांव के करीब 25 से 30 लोग इसी दूषित पानी से बीमार हो चुके हैं।
आकाश पुरी गोस्वामी ने बताया कि हैंडपंप का पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टरों द्वारा पेट से जुड़ी बीमारी बताई जा रही है। हालात यह हैं कि लगभग हर दिन गांव से कोई न कोई व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल जा रहा है।
रोहित पुरी गोस्वामी हुआ बीमार।
बीमारी ठीक नहीं हो रही, फिर वही पानी पीना पड़ रहा
ग्रामीण महिला आशा ने बताया कि वे पिछले 15–20 दिनों से बीमार हैं। इलाज कराने के बाद भी जब वही दूषित पानी पीना पड़ता है, तो तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। वहीं सिरनाम पुरी ने बताया कि वे तीन से चार बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन अब तक बीमारी से राहत नहीं मिली। उनका आरोप है कि पंचायत और विभाग की ओर से पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।
पीएचई विभाग का बयान
मामले में पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री शुभम गुप्ता ने बताया कि दुलारा पंचायत और मठ गांव में जांच के लिए एसडीओ को भेजा जाएगा। जांच के बाद पेयजल समस्या के समाधान के लिए जो भी व्यावहारिक विकल्प होंगे, उन पर अमल किया जाएगा।

