शिवपुरी में UGC कानून के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर: बजट कार्यक्रम बाधित, करेरा में तोड़फोड़

शिवपुरी। UGC कानून के विरोध में सवर्ण समाज के आह्वान पर बुलाए गए 'भारत बंद' का असर सोमवार को शिवपुरी जिलेभर में साफ दिखाई दिया। सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, हाथों में तख्तियां लेकर बाजार बंद कराए और कई स्थानों पर भाजपा के बजट कार्यक्रमों को बाधित किया। शिवपुरी शहर से लेकर करेरा, बदरवास और कोलारस तक बंद का असर रहा।

कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद रखी दुकानें
जानकारी के अनुसार, भारत बंद के तहत प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग टोलियां बनाकर बाजारों और मोहल्लों में घूमते हुए दुकानों को बंद कराया। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखीं, जबकि कुछ ने प्रदर्शनकारियों के पहुंचने पर अपने प्रतिष्ठान बंद किए। जिले के कई कस्बों और गांवों में सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

करेरा में बजट कार्यक्रम बाधित, प्रदेश उपाध्यक्ष के सामने फेंकी कुर्सियां
करेरा कस्बे में पुलिस सहायता केंद्र के पास भारत सरकार के बजट के उपलक्ष्य में एलसीडी लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान आंदोलनकारी मौके पर पहुंचे, नारेबाजी की और एलसीडी के सामने चढ़कर बजट प्रसारण बंद करा दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कुर्सियां फेंके जाने की भी जानकारी सामने आई। हालात बिगड़ते देख रणवीर सिंह रावत को कार्यक्रम स्थल से अलग हटना पड़ा। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे भी लगाए गए।

करेरा में तोड़फोड़ की घटनाएं
बाजार बंद के दौरान तिल रोड स्थित एक ऑनलाइन दुकान और कच्ची गली की एक गारमेंट दुकान में तोड़फोड़ की सूचना है। हालांकि, पुलिस के मुताबिक कोई बड़ा टकराव या गंभीर चोट की घटना सामने नहीं आई है।

शिवपुरी में भी जिला अध्यक्ष को करना पड़ा विरोध का सामना
शिवपुरी शहर के माधव चौक पर बजट कार्यक्रम के लिए टेंट और एलसीडी लगाई गई थी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आंदोलनकारी यहां भी पहुंचे, मंच पर चढ़कर नारेबाजी की और एलसीडी बंद करवा दी, जिसके बाद कार्यक्रम रोकना पड़ा।

प्रदर्शन के मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। अतिरिक्त बल तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई। सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित कानून से शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।