'10 हजार दो, तभी होगा पंजीयन': शिवपुरी में महिला समूहों ने खोला मोर्चा; SRLM पंजीयन के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप

शिवपुरी। जिले के महिला स्व-सहायता समूहों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि बंद पड़े एसआरएलएम पोर्टल पर पंजीयन कराने के नाम पर प्रत्येक समूह से 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही है। जिला अध्यक्ष रूबी पाराशर ने बताया कि एक तरफ समूहों को फरवरी से मध्यान्ह भोजन की राशि और रसोइयों का मानदेय नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न वितरण में भी अनियमितताएं हो रही हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहीं महिलाओं ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है।

महिला स्व-सहायता समूह ने सौंपा ज्ञापन
प्रांतीय महिला स्व-सहायता समूह महासंघ एवं मध्यान्ह भोजन सांझा चूल्हा रसोईया संघ जिला इकाई शिवपुरी के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जिले के आठों विकासखंडों में महिला स्व-सहायता समूह वर्ष 2008 से विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन निर्माण और वितरण का कार्य कर रहे हैं। समूहों का कहना है कि वे शासन के नियमों के अनुसार पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं।

समूहों से 10-10 हजार की घूस मांगने का आरोप
ज्ञापन में कहा गया है कि जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश के तहत समूहों को एसआरएलएम पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पोर्टल की साइट बंद चल रही है। महिलाओं का आरोप है कि एसआरएलएम से जुड़े कर्मचारी पंजीयन के नाम पर एक-एक समूह से 10-10 हजार रुपए की अवैध मांग कर रहे हैं। समूहों ने पोर्टल शुरू होने तक इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

फंड न मिलने से कर्ज तले दबीं रसोइयां
जिला अध्यक्ष रूबी पाराशर ने बताया कि फरवरी 2026 से अब तक मध्यान्ह भोजन की राशि और रसोइयों का मानदेय नहीं मिला है। इसके चलते महिला समूहों को उधार लेकर व्यवस्था चलानी पड़ रही है और कई समूह कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। महिलाओं ने मध्यान्ह भोजन प्रभारी को हटाकर किसी अन्य कर्मचारी की पदस्थापना करने की भी मांग उठाई है।

मार्च से जून तक का अभी तक नहीं मिला खाद्यान
महिला समूहों ने यह भी आरोप लगाया कि मार्च से जून 2026 तक का खाद्यान्न अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि आवंटन जारी हो चुका है। इससे स्कूलों में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित सांझा चूल्हा योजना में भी खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

मांगें नहीं हुईं पूरी तो करेंगी आंदोलन
ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्यान्ह भोजन योजना से संबंधित शिकायतों की जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बजाय जनपद पंचायत के अधिकारियों से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही सभी लंबित भुगतान जल्द जारी कर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग भी की गई है। महिला स्व-सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।