एमपी में 27% OBC आरक्षण की मांग पर ओबीसी महासभा का हल्लाबोल: एडीएम को ज्ञापन देने से किया इनकार, कलेक्ट्रेट में एक घंटे तक चला धरना-प्रदर्शन

शिवपुरी। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर गुरुवार, 15 अक्टूबर को शिवपुरी में ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां ज्ञापन लेने के लिए एडीएम के पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में करीब एक घंटे तक नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन चला। प्रदर्शन में पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 27 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी और विधायी पहल करने की मांग उठाई।

भाजपा सरकार पर विधायक कैलाश कुशवाह ने साधा निशाना
प्रदर्शन के दौरान विधायक कैलाश कुशवाह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छे कामों का श्रेय भाजपा लेती है, जबकि गलतियों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग उठाई।

पिछोर विधायक प्रीतम लोधी को लेकर भी उठाए सवाल
प्रदर्शन में शामिल केशव सगर ने जिले के विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाए। सगर मनपुरा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर पहले सात दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि अपने समाज के मुद्दों पर साथ नहीं खड़े होते, उनका विरोध किया जाना चाहिए। सगर ने अपने विधायक का पुतला दहन करने की बात भी कही और इस तरह के विरोध को प्रदेशभर में किए जाने की अपील की।

लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग
ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेन्द्र सिंह लोधी ने सरकार से आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट कदम उठाने की मांग की। महासभा के मांग पत्र में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य भर्ती एजेंसियों की लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग शामिल है। संगठन का कहना है कि प्रभावित अभ्यर्थियों को चयन, नियुक्ति और परीक्षा परिणामों के संबंध में स्पष्ट एवं आधिकारिक जानकारी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार अपनी आगामी कार्ययोजना भी सार्वजनिक करे, ताकि आरक्षण से जुड़े कानूनी कदमों और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिल सके।

नया कानून बनाने और नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग
महासभा ने मांग पत्र में कहा कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2019 में लाए गए अध्यादेश और उसके आधार पर बनाए गए कानून में यदि कानूनी कमियां थीं, तो सरकार को उनका परीक्षण कर संवैधानिक रूप से टिकाऊ समाधान तलाशना चाहिए। महासभा ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए नया कानून बनाने की दिशा में काम करने और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक पहल करने की मांग की है।

लोकतांत्रिक और न्यायालयीन संघर्ष जारी रखने की बात
ओबीसी महासभा ने सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने और उठाए गए कदमों की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली और ओबीसी वर्ग के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर उसका लोकतांत्रिक एवं न्यायालयीन संघर्ष जारी रहेगा।

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