स्टेडियम की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम: पूर्व विधायक और SDM में तीखी बहस, मगरौनी में देर रात तक चला अभियान

शिवपुरी। जिले की मगरौनी नगर परिषद क्षेत्र स्थित राम जानकी स्टेडियम की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल और करैरा एसडीएम अनुराग निगवाल के बीच मौके पर तीखी गहमागहमी हो गई। सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर दोनों के बीच बहस देखने को मिली, हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

दरअसल, मगरौनी नगर परिषद के खेल मैदान स्थित राम जानकी स्टेडियम की शासकीय भूमि पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर नायब तहसीलदार मगरौनी के पत्र क्रमांक री-1/2026/207-208 दिनांक 16.01.2026 के तहत ग्राम मगरौनी की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 476 (रकबा 1.35 हेक्टेयर) तथा 479/1 और 479/2 (कुल रकबा 0.97 हेक्टेयर) का ETS मशीन से सीमांकन कराया गया।

देर रात तक चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
इस कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग का विशेष दल गठित किया गया था, जिसमें विभिन्न तहसीलों के पटवारी और अधिकारी शामिल थे। सीमांकन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि स्टेडियम की शासकीय भूमि का एक हिस्सा पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल के कब्जे में है। राजस्व टीम के अनुसार, पूर्व विधायक के कब्जे वाले क्षेत्र में करीब 20 से 25 फीट भूमि स्टेडियम की सरकारी जमीन पाई गई है, जिस पर वर्तमान में गेहूं की फसल बोई गई है। इसी मुद्दे को लेकर मौके पर पूर्व विधायक और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर में शुरू होकर रात करीब 10 बजे तक चली। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। रात के समय करैरा से भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत
मीडिया से बातचीत में विधायक रमेश खटीक ने कहा कि अतिक्रमण का एक हिस्सा पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल द्वारा किया गया है और प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत है। उन्होंने बताया कि राम जानकी स्टेडियम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगरवासियों की लंबे समय से मांग है कि स्टेडियम की करीब सात बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाए। ऐसे में शासकीय जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीमांकन के लिए विशेष दल का गठन
लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सीमांकन के लिए विशेष दल का गठन किया था। वहीं कार्रवाई के दौरान एक राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिला, जब पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल ने बस स्टैंड, बाजार और काली माता मंदिर की भूमि पर हुए अतिक्रमण नहीं हटाए जाने को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए।