शिवपुरी में वन विभाग भवन में आई दरारें: कुछ महीनों पहले हुआ था लोकार्पण; 22 लाख के निर्माण कार्य की खुली पोल; DFO ने जांच कराने का आश्वासन दिया
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शिवपुरी में 22 लाख रुपए से बने वन विभाग के भवन में दरारें।
शिवपुरी। सरकारी भवनों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, ताकि वे लंबे समय तक उपयोग में आ सकें। लेकिन शिवपुरी जिले के कोलारस में वन विभाग के नए कार्यालय भवन की दीवारों में लोकार्पण के कुछ ही महीनों बाद दरारें दिखाई देने लगी हैं। करीब 22 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन की बाउंड्रीवाल भी क्षतिग्रस्त होने लगी है। इससे निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
22 लाख रुपए की लागत से बना भवन
जानकारी के अनुसार, वन परिक्षेत्र कोलारस के इस कार्यालय भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया गया था। भवन का लोकार्पण 5 अगस्त 2026 को वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त आदर्श श्रीवास्तव और वन मंडल अधिकारी सुधांशु यादव ने किया था। इस दौरान उप वन मंडल अधिकारी करैरा आदित्य शांडिल्य भी मौजूद रहे। भवन के निर्माण पर कैंपा मद से करीब 22 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन कम समय में दीवारों में दरारें दिखाई देने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं।
दरारें भरने के बाद फिर दिखाई देने का दावा
बताया जा रहा है कि भवन की दीवारों में दरारें आने पर उन्हें भर दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे दोबारा दिखाई देने लगती हैं। हालांकि, अभी तक निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल या किसी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि नहीं हुई है। दरारों की असली वजह जानने के लिए तकनीकी जांच जरूरी है।
नई बाउंड्रीवाल भी क्षतिग्रस्त
कार्यालय भवन के बाहर बनी बाउंड्रीवाल की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएफओ सुधांशु यादव के अनुसार, बाउंड्रीवाल का कुछ हिस्सा पुराना था, जो क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने नई बाउंड्रीवाल में दरारें आने की बात भी स्वीकार की और इसकी जांच कराने की बात कही।
जांच से पता चलेगी दरारों की वजह
डीएफओ सुधांशु यादव ने भवन और बाउंड्रीवाल की स्थिति की जांच कराने की बात कही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि दरारें किन कारणों से आई हैं और निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हुआ था या नहीं।
अब सबकी नजर जांच पर है। इसके नतीजों से भवन की स्थिति और दरारों के कारणों का पता चल सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग आगे क्या कार्रवाई करेगा।
डीएफओ, सुधांशु यादव

