शिवपुरी के कोलारस में बिजली कटौती-स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस का प्रदर्शन: SDM को सौंपा पत्र, सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली की मांग, 7 दिन का अल्टीमेटम

शिवपुरी। जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार, 14 अक्टूबर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलभद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने सहित कई मांगें रखी गईं। कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।

बिजली कटौती से सिंचाई प्रभावित होने का आरोप
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलभद्र सिंह धाकड़ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती के कारण किसान समय पर फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन अनियमित बिजली आपूर्ति से किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना के घंटों बिजली बंद कर दी जाती है। लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली ट्रिप होने से मोटर और पंप खराब होने की समस्या भी सामने आ रही है।

किसानों को 10 घंटे बिजली देने की मांग
कांग्रेस ने ग्रामीण फीडरों पर अघोषित बिजली कटौती बंद करने और किसानों को प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही उचित वोल्टेज सुनिश्चित करने तथा खराब ट्रांसफार्मरों और सब-स्टेशनों की समस्याओं का 24 से 48 घंटे के भीतर समाधान करने की मांग रखी गई।

स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध
ज्ञापन में क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की गई। बलभद्र सिंह धाकड़ ने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस प्रक्रिया को नहीं रोका गया, तो पार्टी व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी।

स्टॉप डेम के गेट बंद करने की मांग
कांग्रेस ने ज्ञापन में स्टॉप डेम के गेट बंद कराने की मांग भी उठाई। पार्टी ने आरोप लगाया कि गेट बंद नहीं होने से आगामी महीनों में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने प्रशासन से जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

सात दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन के भीतर बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिली और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी, तो किसानों के साथ धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम और घेराव किया जाएगा।

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