करैरा वकील हत्याकांड पर उबाल: शिवपुरी में वकीलों का कार्य बहिष्कार; 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बार एसोसिएशन का प्रदर्शन

शिवपुरी। करैरा में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की 14 फरवरी 2026 को कोर्ट आते समय गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अभिभाषक संघ करैरा ने न्यायालय में पूर्ण रूप से कामकाज बंद रखते हुए विरोध-प्रदर्शन किया और अनुविभागीय अधिकारी को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिनदहाड़े न्यायालय के पास हुई इस वारदात ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग
ज्ञापन में दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने और समुचित आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सात दिवस के भीतर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, करैरा न्यायालय में स्थायी पुलिस सुरक्षा और गार्ड तैनाती, अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित चैंबर व्यवस्था, मुख्य रोड से न्यायालय तक सीसीटीवी कैमरे लगाने, न्यायालय समय में ट्रैफिक व्यवस्था और हेल्पलाइन वाहन उपलब्ध कराने तथा मामले के शेष आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग प्रमुख रूप से शामिल है।

20 फरवरी तक काम बंद
अधिवक्ता गिरीश गोयल ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं तो 20 फरवरी तक न्यायालय में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा के बावजूद न्यायालय परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के संबंध में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
उधर, शिवपुरी जिला मुख्यालय पर भी अधिवक्ताओं ने काम बंद रखा। न्यायालय परिसर में शोकसभा आयोजित कर दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही जिले के सभी न्यायालयों में पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश में तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग दोहराई गई है।
बार पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चल रहा है। हड़ताल के दौरान यदि कोई अधिवक्ता कार्य करता पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।