शिवपुरी में अतिथि शिक्षकों का हल्लाबोल: नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट मेें सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई

शिवपुरी। वर्षों से नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने रविवार को शिवपुरी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जिलेभर से बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां धरना देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 2 सितंबर 2023 की अतिथि शिक्षक महापंचायत में की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग की।

तिरंगा लेकर रैली में पहुंचे कांग्रेस विधायक
अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन में पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह भी शामिल हुए। हाथ में तिरंगा लेकर विधायक रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिक्षकों के बीच बैठकर उनकी मांगों का समर्थन किया। विधायक ने सरकार पर अतिथि शिक्षकों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अतिथि शिक्षक करीब 18 वर्षों से सरकारी स्कूलों में पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर अब तक कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा।

महापंचायत की घोषणाएं लागू नहीं होने से नाराजगी
अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी सुरेंद्र मुदगल ने कहा कि सरकार पिछले करीब 18 वर्षों से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अतिथि शिक्षक योग्य नहीं हैं तो इतने लंबे समय से उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। मुदगल ने कहा कि 2 सितंबर 2023 को आयोजित अतिथि शिक्षक महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियमितीकरण और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर कई घोषणाएं की थीं, लेकिन अब तक उन पर प्रभावी अमल नहीं हुआ है।

नेताओं पर आश्वासन पूरा नहीं करने का आरोप
अतिथि शिक्षक पदाधिकारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए, लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी अतिथि शिक्षकों को दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी रोजगार और सेवा सुरक्षा के बजाय लगातार आश्वासनों के भरोसे रखा गया है।

विशेष परीक्षा लेकर नियमित करने की मांग
कलेक्ट्रेट में सौंपे गए ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने गुरुजियों की तर्ज पर विशेष विभागीय परीक्षा आयोजित कर वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे समय से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के अनुभव और सेवाकाल को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमितीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों ने सत्र के बीच सेवा से बाहर नहीं करने और पूरे 12 महीने का सेवा अनुबंध लागू करने की मांग भी रखी।

शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस अंक की मांग
अतिथि शिक्षकों ने शिक्षक चयन परीक्षा में उनके कार्य अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष बोनस अंक देने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय से स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव को भर्ती प्रक्रिया में उचित महत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के मानदेय में हुई वृद्धि का भुगतान समय पर करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।

बाहर किए गए शिक्षकों को दोबारा मौका देने की मांग
प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने ट्रांसफर, प्रमोशन, शिक्षक भर्ती सहित अन्य कारणों से सेवा से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर दोबारा अवसर देने की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि कई अतिथि शिक्षक वर्षों तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बाद अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण सेवा से बाहर हो गए हैं। ऐसे शिक्षकों के अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवसर दिया जाना चाहिए।

सरकार से नीतिगत निर्णय की मांग
अतिथि शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश में हजारों शिक्षक लंबे समय से सीमित मानदेय पर सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उनके रोजगार की स्थिरता और भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि 2023 की महापंचायत में किए गए वादों को लागू करते हुए नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और 12 महीने के अनुबंध को लेकर जल्द नीतिगत निर्णय लिया जाए। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस पहल नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।

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