शिवपुरी में ग्राम रोजगार सहायकों ने खोला मोर्चा: वेतन और काम से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग; कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा

शिवपुरी। अपनी लंबे समय से लंबित मांगों और पंचायत स्तर की समस्याओं को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा ने बुधवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ग्राम रोजगार सहायकों को पंचायत सहायक सचिव के पद पर आमेलित करने, पंचायत सचिवों के समान सुविधाएं देने और समय पर वेतन भुगतान सहित कई मांगें रखीं। संगठन ने कहा कि 1 अक्टूबर तक मांगों पर आदेश जारी नहीं हुए तो 2 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।

बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच सुविधाओं की मांग
ग्राम रोजगार सहायकों का कहना है कि वे मनरेगा समेत ग्रामीण विकास की कई योजनाओं के काम पंचायत स्तर पर संभालते हैं। समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन कई मांगों पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की 28 जून 2023 की घोषणा का हवाला देते हुए पदेन सहायक सचिव के रूप में काम कर रहे रोजगार सहायकों को पंचायत सचिवों के समान सुविधाएं देने की मांग की गई।

काम का दबाव बढ़ने का दावा
ग्राम रोजगार सहायक राजेश रावत ने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के काम के साथ ऑनलाइन कार्यों की जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद कई जगह वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने संसाधनों की कमी की समस्या भी बताई। रावत के अनुसार, संगठन लंबे समय से अपनी मांगें शासन के सामने रख रहा है और अब इनके समाधान की जरूरत है।

राजस्व से जुड़े काम वापस विभाग को देने की मांग
ज्ञापन में स्वामित्व अधिकार निष्पादन और वर्ष 2026 के पंजीयन से जुड़े काम राजस्व विभाग से कराने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि भूमि संबंधी जानकारी और उससे जुड़े काम राजस्व विभाग के हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायकों को नहीं दी जानी चाहिए। संगठन ने पिछोर और पोहरी जनपद में लंबित वेतन का मुद्दा भी उठाया। अधिकारियों से संबंधित कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी कराने के निर्देश देने की मांग की गई।

पीएम आवास सर्वे को लेकर आपत्ति
ग्राम रोजगार सहायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के सर्वे से जुड़ी समस्याएं भी बताईं। संगठन के अनुसार, सर्वे के बाद चेकर स्तर पर कई हितग्राहियों के नाम हटाए गए। इसके बाद इन मामलों से जुड़ी शिकायतों का सामना रोजगार सहायकों को करना पड़ रहा है। संगठन ने हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने और किसी भी कार्रवाई से पहले पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

सचिव विहीन पंचायतों में प्रभार देने की मांग
ज्ञापन में सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों को प्रभार देने की मांग भी की गई है। इसके अलावा पुराने लैपटॉप की जगह नए लैपटॉप और प्रिंटर उपलब्ध कराने तथा पंचायतों से इंटरनेट खर्च की राशि का भुगतान कराने की मांग रखी गई।

2 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी
ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा ने कहा कि यदि 1 अक्टूबर तक मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठन ने कलमबंद हड़ताल, कंप्यूटर बंद, धरना, भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी है। संगठन ने प्रशासन से समय रहते मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है।

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