श्योपुर में स्मार्ट मीटर का विरोध: नगर पालिका पार्षद ने कहा पहले वीआईपी-अधिकारियों के घरों में लगाएं स्मार्ट मीटर

श्योपुर । शहर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब नगर पालिका के पार्षद सुमेर सिंह ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल उठाते हुए अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों के जरिए आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की तैयारी की जा रही है।

जनता का खून चूसने के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर
मौके पर मौजूद लोगों के बीच पार्षद सुमेर सिंह ने तीखे शब्दों में कहा, "क्या ये स्मार्ट मीटर जनता का खून चूसने के लिए लगाए जा रहे हैं? पहले शहर के वीआईपी, बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाइए, उसके बाद गरीब और मध्यम वर्ग के घरों में लगाना।" उनके इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी स्मार्ट मीटरों को लेकर अपनी आशंकाएं जाहिर कीं।

बिजली बिलों में बढ़ोतरी
पार्षद का कहना था कि प्रदेश के कई जिलों से स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में बिना लोगों का विश्वास जीते और पूरी जानकारी दिए स्मार्ट मीटर लगाने की जल्दबाजी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और बिजली विभाग को अपनी व्यवस्था पर भरोसा है तो सबसे पहले वीआईपी इलाकों और अधिकारियों के सरकारी आवासों में इन मीटरों की शुरुआत करनी चाहिए।

उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ-हानि के बारे में सवाल पूछे
हंगामे के दौरान कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति भी बनी रही। स्थानीय लोगों ने भी बिजली विभाग के अधिकारियों से स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ-हानि के बारे में सवाल पूछे। लोगों का कहना था कि विभाग पहले व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए और उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान करे, उसके बाद ही मीटर लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

राज्य सरकार की योजना में शामिल स्मार्ट मीटर
वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य बिजली की खपत का सटीक रिकॉर्ड रखना, बिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाना तथा लाइन लॉस और बिजली चोरी पर नियंत्रण करना है। अधिकारियों ने दावा किया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की वास्तविक जानकारी समय-समय पर मिल सकेगी और बिलिंग संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।

जनआंदोलन करने का अल्टीमेटम
हालांकि विभाग की इस सफाई के बावजूद मौके पर मौजूद लोगों की शंकाएं पूरी तरह दूर नहीं हो सकीं। पार्षद सुमेर सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जनता की सहमति और विश्वास के बिना स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी रखा गया तो वे आम लोगों के साथ मिलकर बड़ा जनआंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के हितों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्मार्ट मीटर को लेकर शहर में शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी पकड़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में बिजली विभाग इस विरोध को किस तरह संभालता है और लोगों की शंकाओं का समाधान कैसे करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।