करोड़ों खर्च, फिर भी सूखी टंकियां!: बुखारी और पनार में नल-जल योजना बनी शोपीस, बूंद-बूंद पानी को तरसे ग्रामीण

श्योपुर। सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत बुखारी और पनार में हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। यहां करोड़ों की लागत से बनाई गई जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) की टंकियां सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। विभागीय रिकॉर्ड में योजनाएं पूरी होकर चालू दिखाई जा रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश घरों के नलों में आज तक नियमित पानी नहीं पहुंचा।

पेयजल के लिए ग्रामीणों को करना पड़ रहा संघर्ष
भीषण गर्मी और जल संकट के बीच ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर भटकना पड़ रहा है। कई परिवार सुबह से ही पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं, जिससे मजदूरी और अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दिनभर पानी की तलाश में समय निकल जाता है, इसलिए वे नियमित रूप से मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं।

कागजों में पूरी, जमीन पर अधूरी नल-जल योजना
ग्रामीणों का आरोप है कि नल-जल योजना का काम अधूरा छोड़कर कागजों में पूर्ण दिखा दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद टंकियां, पाइपलाइन और अन्य व्यवस्थाएं लोगों को राहत नहीं दे पा रही हैं। कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं निकलती। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं
ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों से की गई, लेकिन समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे बिना ही झूठी और भ्रामक जानकारी देकर शिकायतों का निराकरण कर दिया। इससे लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है।

लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान
ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय अधिकारी दफ्तरों में बैठकर कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, जबकि गांवों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते योजनाओं का सही संचालन और रखरखाव किया जाता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती।

योजना की निष्पक्ष जांच कराने की ग्रामीणों ने की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोनों गांवों की नल-जल योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए तथा जल्द से जल्द नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में हर घर तक पानी पहुंचे।