श्योपुर में पुलिस विभाग की जमीन पर चला बुलडोजर: जर्जर भवन और दुकान को कराया गया कब्जा मुक्त, नगर पालिका की कार्रवाई से हड़कंप

श्योपुर। शहर के मुख्य बाजार चौपड़ स्थित गणेशजी मंदिर के पास पुलिस विभाग की शासकीय जमीन पर लंबे समय से संचालित दुकान और पुराने भवन पर गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से भवन को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग की जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया।

सर्वे नंबर 924 में थी पुलिस विभाग की जमीन
मामला चौपड़ क्षेत्र में गणेशजी मंदिर के पास स्थित सर्वे नंबर 924 का है। यहां पुलिस विभाग की शासकीय भूमि पर वर्षों पुराना भवन बना हुआ था, जिसमें दुकान का संचालन किया जा रहा था। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार यह भवन वर्ष 1918 में निर्मित हुआ था। समय के साथ भवन काफी जर्जर हो गया था। तकनीकी जांच के बाद इसे असुरक्षित घोषित किया जा चुका था। इसके बावजूद भवन में दुकान का संचालन जारी रहने की बात सामने आई।

2021 में मिल चुकी थी डिस्मेंटल की अनुमति
मामले में यह भी सामने आया कि प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में ही भवन को डिस्मेंटल करने की अनुमति दी जा चुकी थी। इसके बावजूद भवन का उपयोग जारी रहा। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए भवन को हटाने की कार्रवाई की।

कब्जाधारी ने मरम्मत और दुकान चलाने की मांगी थी अनुमति
कार्रवाई से पहले कब्जाधारी रमेशचंद मित्तल की ओर से प्रशासन के समक्ष अभ्यावेदन दिया गया था। इसमें अपने खर्च पर भवन की मरम्मत कराने और दुकान का संचालन जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी। उनका कहना था कि परिवार की आजीविका इसी दुकान से चलती है और उनके द्वारा किराये की राशि भी जमा की जाती रही है।
हालांकि प्रशासन ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि केवल किराये की राशि जमा करने से शासकीय संपत्ति पर वैध किरायेदारी का अधिकार स्थापित नहीं होता। इसके अलावा तकनीकी जांच में भवन असुरक्षित पाया जा चुका था, ऐसे में उसमें लोगों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था।

सात दिन का दिया था समय
कलेक्टर शीला दाहिमा के आदेश के तहत संबंधित पक्ष को भवन खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में भवन खाली नहीं किए जाने के बाद प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई।

राजस्व, पुलिस और नगर पालिका की टीम पहुंची
गुरुवार को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से भवन को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।

लंबे समय तक कब्जे को लेकर उठे सवाल
कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग की शासकीय भूमि को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया कि लंबे समय से किसी शासकीय संपत्ति का उपयोग करने या किराये की राशि जमा करने मात्र से उस पर वैध अधिकार स्थापित नहीं होता, खासकर जब भवन को असुरक्षित घोषित किया जा चुका हो और उसे हटाने की अनुमति पहले ही मिल चुकी हो।
हालांकि, इस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि शासकीय जमीन और भवन पर इतने लंबे समय तक व्यावसायिक गतिविधि कैसे चलती रही और वर्ष 2021 में डिस्मेंटल की अनुमति मिलने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई। इन सवालों पर प्रशासन की ओर से विस्तृत स्थिति स्पष्ट किया जाना बाकी है।

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