धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की जमानत पर फैसला सुरक्षित: हाईकोर्ट में शालिग्राम गर्ग के गोलीकांड मामले की सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।
जबलपुर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार की नियमित जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। शालिग्राम के खिलाफ छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में जिला अदालत पहले ही जमानत खारिज कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
रंजिश के चलते फंसाया
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने शालिग्राम गर्ग को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को पुरानी रंजिश और साजिश का नतीजा बताया साथ ही बचाव पक्ष ने कथित पिस्टल बरामदगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि घटनास्थल से कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई है। वहीं अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता, हथियार की कथित बरामदगी, मेडिकल रिपोर्ट और केस डायरी में दर्ज तथ्यों का हवाला दिया।
14 जुलाई की घटना में गोली मारने का आरोप
दरअसल, मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अपराध क्रमांक 184/2026 में बीएनएस की धारा 109/1, 296/बी, 351/3 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के दौरान आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ी गईं। पुलिस के अनुसार घटना 14 जुलाई 2026 की है। फरियादी मोतीलाल कुशवाहा को कुछ लोग यह कहकर बरगद के चबूतरे के पास ले गए थे कि छोटे सरकार बुला रहे हैं। आरोप है कि वहां विवाद के दौरान तीन लोगों ने मोतीलाल पर डंडों से हमला किया और इसी दौरान शालिग्राम ने पिस्टल से उनके पेट पर सटाकर गोली चला दी थी, जिसके बाद गोली लगने से घायल मोतीलाल को पहले छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से गंभीर हालत में उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था।
पुराने मामलों का भी रिकॉर्ड में जिक्र
जिला अदालत ने जमानत खारिज करते समय शालिग्राम के पुराने आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया था। आदेश में अपराध क्रमांक 64/2023 का जिक्र है, जिसमें उनके बरी होने की बात कही गई है। जबकि अपराध क्रमांक 229/2024 और 89/2024 लंबित बताए गए हैं। जिला कोर्ट ने अपराध की गंभीरता, हथियार की बरामदगी, घायल की स्थिति, गांव में भय के माहौल और पुराने मामलों को जमानत खारिज करने के आधारों में शामिल किया था।
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