शहडोल के आदिवासी छात्रावास में बदहाली उजागर: कलेक्टर के निरीक्षण में स्वास्थ्य जांच, रोशनी और साफ-सफाई में लापरवाही मिली, अधीक्षक निलंबित

शहडोल। आदिवासी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद छात्रावासों में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। शहडोल जिले के गोहपारू जनपद पंचायत के बरेली स्थित 50 सीटर आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास में निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिलीं। यहां सालभर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था। पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी नहीं थी। इन कमियों पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने नाराजगी जताई और छात्रावास अधीक्षक रामदयाल प्रजापति को निलंबित कर दिया।

सालभर नहीं हुआ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास में रहने वाले बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। जांच में शुक्रवार को पता चला कि बच्चों का साल में एक बार होने वाला स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया गया था। इस लापरवाही पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने छात्रावास में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

साफ-सफाई और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश
कलेक्टर ने छात्रावास की रसोई में साफ-सफाई रखने और भवन की रंगाई-पुताई कराने को कहा। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने छात्रावास में बच्चों के आने-जाने का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। बच्चों से मिलने आने वाले अभिभावकों के पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया गया। इसके अलावा पालक समिति की बैठकों से जुड़े दस्तावेज और अभिभावक रजिस्टर सहित अन्य रिकॉर्ड भी जांचे गए।

खाली जमीन पर उगाई जाएंगी सब्जियां
निरीक्षण के दौरान छात्रावास परिसर में खाली पड़ी जमीन के इस्तेमाल पर भी ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने इस जमीन पर हल्दी और मौसमी सब्जियां उगाने के निर्देश दिए, ताकि उपलब्ध जगह का बेहतर उपयोग हो सके।

बच्चों की सुविधाओं में सुधार पर जोर
छात्रावास में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं होने और पर्याप्त रोशनी की कमी मिलने से बच्चों के स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठे हैं। अधीक्षक के निलंबन के बाद अब छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार करना जरूरी होगा, ताकि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिल सके।

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