शहडोल में हॉस्टलों में लापरवाही पर कलेक्टर सख्त: दो अधीक्षक निलंबित, दो की वेतनवृद्धि रोकी, सात कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
Published:
2 min read

निरीक्षण में सामने आई लापरवाही
शहडोल। छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। छात्रावासों से जुड़ी शिकायतों और छात्रों के कलेक्ट्रेट पहुंचकर समस्याएं बताने के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने कई छात्रावासों का निरीक्षण कराया। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर हुए निरीक्षण में लापरवाही और उदासीनता सामने आने के बाद विभाग ने दो छात्रावास अधीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं दो अधीक्षकों की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने के साथ सात कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
आमडीह छात्रावास के अधीक्षक निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनंद राय सिंहा की ओर से जारी आदेश के अनुसार आदिवासी बालक छात्रावास आमडीह, जनपद पंचायत जयसिंहनगर के अधीक्षक प्रकाश सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के मुताबिक उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के विपरीत आचरण का मामला सामने आया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर निर्धारित किया गया है।
गजवाही आश्रम के अधीक्षक भी सस्पेंड
इसी तरह जनजातीय बालक आश्रम गजवाही के अधीक्षक बुद्धशेन सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जयसिंहनगर रखा गया है। दोनों निलंबित अधीक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
दो की वेतनवृद्धि रोकी
विभाग ने जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास चुहिरी के मुंशी सिंह और जनजातीय बालक आश्रम बरदौहा के अमर बहादुर सिंह की एक-एक वेतनवृद्धि रोकने की कार्रवाई की है।
सात को कारण बताओ नोटिस
इसके अलावा सात कर्मचारियों और अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें किरण सिंह, रामावतार सिंह, प्रतिमा चौधरी, राकेश पटेल, गणेश दत्त नामदेव, शारदा नापित तथा बालक क्रीड़ा परिषद शहडोल के अधीक्षक शामिल हैं।
शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त
छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच हुई इस कार्रवाई से प्रशासन ने जवाबदेही तय करने का संदेश दिया है। विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके स्तर पर सामने आई लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है।

