शहडोल में उप-पंजीयक पर नियमों की अनदेखी और अवैध वसूली के आरोप: आवासीय भूमि को कमर्शियल मानकर मूल्यांकन, पक्षकारों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

शहडोल। सोहागपुर उप-पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप-पंजीयक सचिन जैन पर मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन एवं प्रचलित नियमों का दुरुपयोग कर आम नागरिकों और पक्षकारों से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं ने एकजुट होकर संभागायुक्त, कलेक्टर और पंजीयन विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

क्या है पूरा मामला
सोहागपुर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक पर नियमों के कथित दुरुपयोग, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए शहडोल संभाग के आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि पंजीयन कार्यों में शासन की गाइडलाइन और प्रचलित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे आम नागरिकों और पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक मानकर मूल्यांकन
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक मानकर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे स्टांप शुल्क अधिक निर्धारित होता है। बाद में प्रकरण में सुधार के नाम पर कथित रूप से अवैध राशि की मांग की जाती है। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जियो टैगिंग की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर वास्तविक स्थिति के विपरीत आपत्तियां लगाई जाती हैं और पक्षकारों पर आर्थिक दबाव बनाया जाता है। इसके अलावा सहखातेदार एवं संयुक्त खातों के पंजीयन मामलों में भी अनावश्यक आपत्तियां लगाकर प्रकरण लंबित रखने और कार्य करने के बदले अवैध धनराशि मांगने के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि यदि इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है।

जब होने तक संबंधित अधिकारी की जगह कोई और कार्यभार संभाले
शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को पंजीयन कार्य से पृथक रखा जाए तथा प्रभारी की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को सौंपी जाए,साथ ही आवासीय भूमि के व्यावसायिक मूल्यांकन, जियो टैगिंग और विवादित पंजीयन प्रकरणों की भी अलग से समीक्षा कराई जाए, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य प्रचलित नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।

उप पंजीयक ने सिरे से खारिज किए सारे इल्जाम
वही इस पूरे मामले में जिला उप पंजीयक सचिन जैन का कहना है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया, फीस और स्लॉट बुकिंग को लेकर लग रहे आरोपों पर सब-रजिस्ट्रार ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय में केवल नियमानुसार शासकीय स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस ली जाती है, जिसे ऑनलाइन चालान प्रक्रिया के माध्यम से ही जमा कराया जाता है। शासकीय शुल्क में कमी पर प्रकरण 'कलेक्टर ऑफ स्टाम्प' को भेजा जाता है, अवैध वसूली के आरोप निराधार है ।