शहडोल में पटवारियों की हड़ताल से अटके राजस्व के काम: 10 अक्टूबर को धान पंजीयन की अंतिम तारीख; गोहपारू में तहसीलदार हटाने की मांग

शहडोल। पटवारियों की हड़ताल का असर अब ग्रामीण स्तर पर दिखाई देने लगा है। शासन ने धान खरीदी के पंजीयन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर तय की है और इसमें अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे समय में पटवारियों के काम बंद करने से राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। हालांकि पटवारियों की नाराजगी का मुख्य कारण स्वामित्व योजना नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी समस्याएं बताई जा रही हैं।

वेतन कटौती से लेकर एरियर-टीए-डीए तक लंबित
पटवारियों का आरोप है कि अलग-अलग तहसीलों में कर्मचारियों से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। इनमें वेतन कटौती, सेवा पुस्तिका तैयार नहीं होना, एरियर, टीए-डीए और अन्य देयकों का भुगतान शामिल है। पटवारियों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों के सामने अपनी मांगें रखी गईं, लेकिन समय पर समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई। उनका आरोप है कि कई कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं वर्षों से तैयार नहीं हुई हैं, जिससे सेवा संबंधी अन्य प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

मांग उठाने पर नोटिस और निलंबन का आरोप
पटवारियों का यह भी आरोप है कि अपनी समस्याओं और मांगों को उठाने वाले कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा। संगठन के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों को नोटिस दिए गए, जबकि कुछ पटवारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई। पटवारियों का कहना है कि लंबित मामलों का निराकरण करने के बजाय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से विवाद और बढ़ गया है। इसी वजह से अब संगठन ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया है।

गोहपारू में ज्ञापन नहीं लेने पर बढ़ा विवाद
गोहपारू तहसील में पटवारियों के आंदोलन के दौरान विवाद की स्थिति भी सामने आई। पटवारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपना चाहा, लेकिन तहसीलदार दिव्या सिंह ने ज्ञापन स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पटवारियों ने आंदोलन को और तेज करते हुए पूर्ण रूप से कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया। प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने तहसीलदार को हटाने की मांग भी रखी।

निलंबित पटवारियों की बहाली की मांग
पटवारियों की प्रमुख मांगों में निलंबित कर्मचारियों की बहाली शामिल है। इसके साथ ही नवनियुक्त पटवारियों को जारी किए गए सेवा समाप्ति के नोटिस का मामला भी संगठन की नाराजगी का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि नए कर्मचारियों को भी सेवा संबंधी मामलों में राहत दी जानी चाहिए और उन्हें जारी नोटिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान पर अड़ा संगठन
पटवारियों ने वेतन कटौती, सेवा पुस्तिका तैयार करने, एरियर और टीए-डीए समेत लंबित देयकों के भुगतान की मांग की है। इसके अलावा निलंबित पटवारियों की वापसी और नवनियुक्त पटवारियों को जारी सेवा समाप्ति के नोटिस वापस लेने या उन पर पुनर्विचार की मांग भी की गई है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान होने तक नाराजगी खत्म होना मुश्किल है।

धान पंजीयन की अंतिम तारीख नजदीक, बढ़ी चिंता
पटवारियों की हड़ताल ऐसे समय चल रही है, जब 10 अक्टूबर को धान खरीदी के पंजीयन की अंतिम तारीख निर्धारित है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व से जुड़े काम प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। किसानों के लिए समय पर जरूरी प्रक्रिया पूरी कराना प्रशासन के सामने चुनौती बन सकता है।

ये भी पढ़ें- महासमुंद में अवैध रेत खनन पर प्रशासन का शिकंजा: कुरूद हरदीडीह घाट पर खनिज विभाग की टीम ने दी दबिश, 1 हाइवा और 1 ट्रैक्टर जब्त