शहडोल में ड्राई फ्रूट, पेंट और तालाब के बाद अब मुरूम घोटाला : खदान नहीं लेकिन पंचायतों में मुरूम के बिल पास, भुगतान के दस्तावेज आए सामने

शहडोल। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में सरकारी निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का एक और मामला सामने आया है। चाय में ड्राई फ्रूट्स, पेंटिंग कार्य और कथित कागजी तालाबों के बाद अब पंचायतों में मुरूम खरीदी और भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं। खनिज विभाग का दावा है कि जिले में मुरूम की एक भी स्वीकृत खदान नहीं है, जबकि पंचायत दर्पण पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों में निर्माण कार्यों के लिए मुरूम खरीद के लाखों रुपये के भुगतान दर्ज हैं।

झिरिया पंचायत के दो बिल बने जांच का आधार
जनपद पंचायत सोहागपुर की ग्राम पंचायत झिरिया के दो बिल इस पूरे मामले के केंद्र में हैं। पहला बिल 28 जनवरी 2026 का है, जिसमें पीएम जनमन योजना के तहत आंगनवाड़ी के पास पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए 16 मात्रा मुरूम खरीदी दर्शाई गई है। इसमें मुरूम की कीमत 27,200 रुपए तथा पानी के टैंकर सहित कुल 31,400 रुपए का भुगतान दर्ज है। दूसरा बिल 28 जुलाई 2025 का है, जिसमें सीसी रोड निर्माण के लिए मुरूम और गिट्टी की खरीदी दर्शाते हुए कुल 90,720 रुपए का भुगतान किया गया है। दोनों बिल पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं और उन पर पंचायत की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर भी दर्ज हैं।

खनिज विभाग बोला- जिले में नहीं है एक भी वैध मुरूम खदान
जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य ने स्पष्ट कहा कि शहडोल जिले में फिलहाल मुरूम की कोई स्वीकृत खदान संचालित नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंचायतों में निर्माण कार्यों के लिए उपयोग की गई मुरूम आखिर आई कहां से और उसके भुगतान का आधार क्या था।

जिला पंचायत ने जांच के दिए संकेत
जिला पंचायत के उपायुक्त (विकास) एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी. सिंह ने कहा कि यदि पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों में मुरूम का उपयोग और भुगतान किया गया है तो इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि मुरूम कहां से लाई गई और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया।

हार्डवेयर दुकानों से मुरूम आपूर्ति पर भी उठे सवाल
मामले में कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। यदि निर्माण कार्यों में क्रेशर की सामग्री का उपयोग किया गया, तो भुगतान मुरूम के नाम पर क्यों किया गया? यदि वास्तव में मुरूम का उपयोग हुआ, तो बिना स्वीकृत खदान के इसकी आपूर्ति कैसे हुई? साथ ही यह भी सवाल है कि हार्डवेयर दुकानों से मुरूम की आपूर्ति कैसे दिखाई गई और क्या इसके लिए आवश्यक खनिज अनुमति तथा ई-ट्रांजिट पास उपलब्ध थे।

पहले भी विवादों में रह चुका है शहडोल
इससे पहले भी शहडोल जिले में सरकारी खर्चों को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान चाय, दूध और ड्राई फ्रूट्स पर असामान्य खर्च, सरकारी स्कूलों में पेंटिंग कार्य में कथित फर्जी मजदूरों का भुगतान और डीएमएफ मद से बने कथित नए तालाबों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। अब मुरूम भुगतान का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर फिर से बहस तेज हो गई है।

जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई
मामले में उठे सवालों के बीच अब निगाहें संभावित जांच पर टिकी हैं। यदि निष्पक्ष जांच होती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री वैध थी या केवल कागजों में मुरूम दर्शाकर सरकारी राशि का भुगतान किया गया। फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।