सिवनी में डीजल की 'बचत' पर नगर पालिका में सियासत तेज: अध्यक्ष का 50 लाख बचाने का दावा; कांग्रेस बोली- कचरा गाड़ियों का तेल काटकर जनता को किया परेशान

सिवनी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका में डीजल को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर पालिका में भाजपा के नेतृत्व में एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोदिया ने अपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए दावा किया। उन्होंने बताया कि बीते एक साल में लगभग 45 से 50 लाख रुपए मूल्य के डीजल की बचत की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोदिया ने इसे अपनी पारदर्शी और सख्त कार्यप्रणाली का परिणाम बताया है

डीजल के दुरुपयोग और अनियमितताएं के लगाए आरोप
नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने बताया कि पहले डीजल के उपयोग में अनियमितताएं होती थी, जिन्हें नियंत्रित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में कांग्रेस शासन के दौरान डीजल का दुरुपयोग होता था और इसे अनधिकृत रूप से बांटा जाता था। वर्तमान परिषद ने इस पर रोक लगाई है, जिससे बड़ी मात्रा में बचत संभव हो पाई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए कचरा संग्रहण वाहनों को पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है और घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित हो रही है।

कांग्रेस पार्षद बोले- सफाई व्यवस्था प्रभावित
कांग्रेस ने भाजपा के इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पार्षद राजिक अली खान ने आरोप लगाया कि डीजल बचत के नाम पर कचरा गाड़ियों को पर्याप्त ईंधन नहीं दिया जा रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि कई वार्डों में कचरा वाहन नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे हैं, विशेषकर रविवार को कचरा संग्रहण पूरी तरह ठप रहता है। इससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बचत दिखाने के लिए आवश्यक सेवाओं में कटौती
कांग्रेस प्रवक्ता एवं पार्षद राजिक अली खान ने यह भी कहा कि नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष की मिलीभगत से यह स्थिति पैदा हुई है, जिसमें बचत दिखाने के लिए आवश्यक सेवाओं में कटौती की जा रही है। उन्होंने मांग की कि डीजल उपयोग और सफाई व्यवस्था की स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

इस पूरे मामले में नगर की जनता के बीच भी चर्चा का माहौल है। एक ओर भाजपा इसे वित्तीय अनुशासन और बेहतर प्रबंधन का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनहित के साथ समझौता करार दे रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या सफाई व्यवस्था को लेकर उठे सवालों का समाधान किया जाता है या नहीं।