DAP खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग सख्त: किसान के घर से 150 बोरी जब्त, दस्तावेज न मिलने पर FIR की तैयारी

सिवनी। जिले में किसानों की लगातार शिकायतों और डीएपी खाद की कालाबाजारी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घंसौर विकासखंड के ग्राम बाम्हनवाड़ा में करीब 150 बोरी डीएपी खाद जब्त की है। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से खाद का भंडारण और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों में हड़कंप मच गया है।

किसान के घर बड़ी मात्रा में डीएपी खाद
जानकारी के अनुसार कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि बाम्हनवाड़ा गांव में एक किसान के घर बड़ी मात्रा में डीएपी खाद रखी गई है। शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां लगभग 150 बोरी डीएपी खाद का भंडारण पाया गया।

विभाग ने पूरी खेप को किया जब्त
विभाग द्वारा जांच के दौरान किसान से सख्ती से पूछताछ की गई, तो किसान ने बताया कि यह खाद ग्राम कहानी क्षेत्र के एक व्यापारी की है, जिसे उसके घर पर रखा गया था। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति से खाद के भंडारण और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वह आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं करा सका। दस्तावेजों के अभाव में कृषि विभाग ने पूरी खेप को जब्त कर लिया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू
अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि खाद को किस उद्देश्य से संग्रहित किया गया था और क्या इसे अधिक कीमत पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। कृषि विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

सख्त कार्रवाई करने की दी चेतावनी
कृषि विकास अधिकारी रश्मि राजनेगी ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अनुमति के उर्वरकों का भंडारण करता है या अधिक कीमत पर बिक्री करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों से भी की अपील
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में डीएपी खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।