सतना में जनसुनवाई के बाद बवाल: भीड़ ने रोका कलेक्टर का रास्ता, गाड़ी के सामने डटे रहे ग्रामीण, 45 मिनट तक रुका काफिला

सतना। जिले की रामपुर बाघेलान तहसील में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के बाद उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस वापस लौटने लगे। कलेक्टर के बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में आवेदन लेकर पहुंचे ग्रामीण नारेबाजी करते हुए उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और रास्ता रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रामपुर बाघेलान के एसडीएम को हटाने की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, कलेक्टर हुए रवाना
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रामपुर बाघेलान थाना पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही कलेक्टर वहां से रवाना हो सके। इस दौरान कलेक्टर करीब 45 मिनट तक ग्रामीणों की भीड़ के बीच फंसे रहे।

जनसुनवाई की सूचना पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण
जानकारी के अनुसार, रामपुर बाघेलान तहसील में प्रत्येक मंगलवार को नियमित जनसुनवाई नहीं होती। मंगलवार को कलेक्टर के जनसुनवाई के लिए पहुंचने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के विभिन्न गांवों से सैकड़ों ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए। कलेक्टर ने करीब दो दर्जन लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद जैसे ही वह लौटने लगे, बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए।

'कलेक्टर के जाने के बाद कौन सुनेगा हमारी बात'
ग्रामीणों का कहना था कि कलेक्टर के वापस लौटने के बाद उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के वाहन को रोक लिया और मौके पर ही समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को हटाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

पांच महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप
प्रदर्शन में सबसे अधिक संख्या तपा गांव के हितग्राहियों की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के कोटेदार ने करीब 600 उपभोक्ताओं को पिछले पांच महीनों से राशन नहीं दिया। उनका कहना था कि कई हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट लेने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण वे अपनी शिकायत सीधे कलेक्टर के सामने रखने पहुंचे थे।

राजस्व मामलों में भी लगाए लापरवाही के आरोप
ग्रामीणों ने राजस्व मामलों में भी प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि क्षेत्र के हल्का पटवारी को पहले ही राजस्व प्रकरणों में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है।

जनसुनवाई व्यवस्था पर उठे सवाल
मंगलवार की घटना के बाद तहसील स्तर पर शिकायतों के निराकरण और जनसुनवाई व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर शिकायतों का समाधान होता, तो उन्हें इस तरह सड़क पर उतरकर विरोध करने की नौबत नहीं आती।