किसान आंदोलन के बाद भी नहीं थमा सियासी संग्राम: सपा ने मूंग खरीदी, खाद संकट और फोर्टिफाइड चावल पर सरकार को घेरा

भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में तीन दिनों तक चले किसान आंदोलन के बाद जहां सरकार ने किसानों की मांगों पर सहमति जताते हुए 60 फ़ीसद मूंग खरीदने और ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। लेकिन विपक्ष अब भी सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाकर हमला करता नजर आ रहा है।

कांग्रेस के बाद सपा ने एमपी और केंद्र सरकार को घेरा
कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो वर्षों से किसानों के साथ अन्याय करती आ रही है। मूंग खरीदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसानों को राहत देने के बजाय केवल पत्राचार और घोषणाओं का सहारा ले रही है।

मूंग खरीदी जैसे विषय पर केवल पत्र और पत्राचार
शिवराज सिंह चौहान देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। कृषि से जुड़े विषयों और राज्यों की समस्याओं के समाधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष बात यह है कि चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रदेश की कृषि व्यवस्था तथा किसानों की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब केंद्र और मध्य प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की सरकार है और केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं, तब भी मूंग खरीदी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल पत्र लिखने और पत्राचार का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यदि निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी एक ही दल की सरकारों के पास है, तो किसानों को आंदोलन करने और अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के अग्रणी मूंग उत्पादक राज्यों में शामिल है, लेकिन प्रदेश का किसान आज अपनी ही मेहनत की फसल का उचित मूल्य पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है।

5 से 6 क्विंटल मूंग पर 25 हजार रुपए की लागत
उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान एक किसान एक एकड़ में लगभग 5 से 6 क्विंटल मूंग का उत्पादन करता है। इस फसल पर लगभग 20,000 से 25,000 तक की लागत आती है। लगभग ढाई महीने तक किसान दिन-रात मेहनत कर फसल तैयार करता है, लेकिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर केवल लगभग 25 प्रतिशत (करीब 1 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़) ही खरीदी की जा रही थी। शेष उपज किसानों को बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ रही थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आंदोलन के बाद सरकार ने 60 फीसदी फसल खरीदने की बात कही स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की तारीख भी बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इन निर्णयों का स्वागत करती है, लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि जब तक किसानों की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाएगी, तब तक उनकी आर्थिक समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। सरकार को 60 के बजाएं पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए निर्णय करना चाहिए।

खाद के लिए भी परेशानी झेल रहा किसान
डॉ यादव ने कहा कि खाद वितरण व्यवस्था भी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। सरकार की ई-टोकन प्रणाली के कारण हजारों किसान समय पर पंजीयन नहीं करा सके। अनेक किसानों को खाद लेने के लिए 100 से 150 किलोमीटर दूर भेजा गया, जबकि कई किसान घंटों लाइन में लगने के बाद भी बिना खाद लिए वापस लौटे। कुछ किसानों का कहना है कि बाजार में 2000 से 2500 प्रति बोरी के हिसाब से जितनी चाहे उतनी खाद मिल जाती है लेकिन सरकारी केंद्रों में नहीं मिल पाती,किसानों की लगातार शिकायत रही कि सरकारी केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं थी, जबकि खुले बाजार में ऊंचे दामों पर खाद आसानी से मिल रही थी। किसानों के व्यापक विरोध के बाद सरकार को ई-टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित करनी पड़ी। यह स्वयं इस व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।

चावल का किया गया दुरूपयोग
उन्होंने कहा कि बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के 17 जिलों के 22 एथेनॉल प्लांटों के लिए आवंटित लगभग 5 लाख मीट्रिक टन (50 लाख क्विंटल) सरकारी फोर्टिफाइड चावल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,160 करोड़ बताई जा रही है, का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। पार्टी का दावा है कि सरकार इस फोर्टिफाइड चावल पर करीब 4,000 प्रति क्विंटल खर्च करती है, जबकि इसे एथेनॉल प्लांटों को 2,320 प्रति क्विंटल की दर से दिया जाता है। आरोप है कि एथेनॉल बनाने के बजाय इस चावल को कथित रूप से 2,800 प्रति क्विंटल के भाव से निजी राइस मिलों को बेच दिया गया।

समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह फोर्टिफाइड चावल कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण के लिए आरक्षित था, इसलिए इसका कथित दुरुपयोग अत्यंत गंभीर मामला है। पार्टी ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

दूषित पानी को लेकर भी साधा निशाना
भोपाल की गैस पीड़ित बस्तियों में दूषित पानी सप्लाई को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में अभी 35 लोगों की मौत दूषित पानी पीने से हुई है, जिसमें जख्म अभी भर भी नहीं है। और भोपाल में फिर से यह नौबत आने की सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित बस्तियों में संगठनों द्वारा किए गया सर्वे में मलमूत्र का दूषित पानी होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह वही पीड़ित है जो तीन दशक से गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं,सरकार उन्हें शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए।