शिवपुरी के जूर में सहरिया परिवारों का आंदोलन: बोले- जमीन छिनी तो रोजी-रोटी पर संकट, कलेक्टर से वनाधिकार पट्टा देने की मांग

शिवपुरी। कोलारस तहसील के ग्राम जूर में वन भूमि पर लंबे समय से काबिज सहरिया आदिवासी परिवार अपनी जमीन बचाने की मांग को लेकर बुधवार को धरने पर बैठ गए हैं। परिवारों ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि वे करीब 30 वर्षों से इस जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की शिकायतों के बाद उन्हें जमीन से हटाने का दबाव बनाया जा रहा है।

30 साल से जमीन पर खेती का दावा
सहरिया परिवारों के अनुसार, ग्राम जूर के अंतर्गत वन बीट संनवारा के मौजे की भूमि पर वे करीब तीन दशक से खेती कर रहे हैं। परिवारों का कहना है कि वे भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। खेती ही उनकी आय का मुख्य साधन है और इसी से बच्चों की पढ़ाई, भोजन सहित परिवार का खर्च चलता है।

शिकायतों के जरिए हटाने का आरोप
परिवारों ने आरोप लगाया कि ग्राम उकावल के कुछ लोग उनकी जमीन को लेकर वन विभाग में बार-बार शिकायत कर रहे हैं। आवेदन में बलवीर रघुवंशी, रवि रघुवंशी, विक्रम पिता ख्याली जाटव और अरविंद पिता कोकसिंह जाटव के नाम भी दर्ज किए गए हैं। परिवारों का आरोप है कि उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और जमीन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

जमीन छिनी तो रोजी-रोटी का संकट
धरने पर बैठे परिवारों का कहना है कि यदि उन्हें जमीन से बेदखल किया गया तो उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। परिवारों में छोटे बच्चे हैं और खेती से ही घर का खर्च चलता है। ऐसे में जमीन जाने पर बच्चों के पालन-पोषण में भी परेशानी आने की बात उन्होंने कही है।

पहले भी अधिकारियों को दे चुके आवेदन
सहरिया परिवारों ने बताया कि वे अपनी समस्या को लेकर पहले वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के साथ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक महेंद्र सिंह यादव को भी आवेदन दे चुके हैं। उनका कहना है कि कई स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसके बाद अब उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखी है।

वनाधिकार पट्टा देने की मांग
परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी काबिज भूमि से बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनकी पात्रता की जांच कर वनाधिकार पट्टा देने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायतें गलत पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की है।

विवाद नहीं, अधिकार और संरक्षण चाहते हैं परिवार
धरने पर बैठे परिवारों का कहना है कि वे किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जिस जमीन पर वर्षों से खेती कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, उसके संबंध में प्रशासन नियमों के अनुसार उनके अधिकारों की जांच करे और उन्हें संरक्षण दिया जाए।

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