सागर में गेहूं खरीदी न होने से भड़के किसानों का प्रदर्शन : सागर‑बीना रोड पर चक्काजाम के बीच पहुंचे जीतू पटवारी, कलेक्टर से की बात; बोले- किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं

सागर में गेहूं खरीदी शुरू न होने से आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया। सागर-बीना रोड स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर सैकड़ों किसानों ने चक्काजाम कर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी गहमागहमी के बीच भोपाल से छतरपुर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौके पर पहुंचे और किसानों के समर्थन में खड़े होकर सीधे प्रशासन को निशाने पर लिया।

क्यों सड़क पर उतरे अन्नदाता?
किसानों का आरोप है कि सरकारी घोषणा के अनुसार आज से गेहूं की खरीदी और तुलाई शुरू होनी थी। किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन वहां हम्मालों की हड़ताल के कारण काम पूरी तरह ठप मिला। किसानों का कहना है कि उनकी फसल खुले आसमान के नीचे पड़ी है। मौसम के बदलते मिजाज से फसल खराब होने का डर सता रहा है। प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण घंटों इंतजार के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला।

मानवता की मिसाल
चक्काजाम के दौरान किसानों ने अपना आक्रोश तो दिखाया, लेकिन एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों के लिए तत्काल रास्ता छोड़ कर संवेदनशीलता का परिचय भी दिया।

जीतू पटवारी ने संभाला मोर्चा
खुरई रोड पर किसानों द्वारा रोके जाने के बाद जीतू पटवारी ने न केवल उनकी समस्याएं सुनीं, बल्कि उनके साथ स्वयं मंडी परिसर पहुंचे। वहां के बदतर हालात देखकर पटवारी ने तत्काल सागर कलेक्टर संदीप जीआर को फोन लगाया। पटवारी ने कलेक्टर से दो टूक शब्दों में कहा कि किसानों को परेशान करना बंद किया जाए और तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर खरीदी शुरू कराई जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "सरकार किसानों के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। एक तरफ वादे किए जाते हैं और दूसरी तरफ किसान अपनी उपज बेचने के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है।"

कांग्रेस की चेतावनी- नहीं सुलझा मामला तो होगा बड़ा आंदोलन
पीसीसी चीफ ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही हम्मालों की समस्या सुलझाकर तुलाई शुरू नहीं की गई, तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में किसानों के हक के लिए उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और मंडी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।

हरकत में आया प्रशासन
जीतू पटवारी के हस्तक्षेप और किसानों के बढ़ते दबाव के बाद जिला प्रशासन और मंडी बोर्ड हरकत में आया है। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि हम्मालों से बातचीत कर जल्द ही तुलाई की प्रक्रिया बहाल की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन जमीन पर कब तक उतरता है और किसानों को उनकी मेहनत का फल कब मिलना शुरू होता है।