पहली ही बारिश नहीं झेल पाया 36 करोड़ की लागत से बना सांदीपनि स्कूल: ​लोकार्पण के महीने भर बाद ही विद्यालय की छत टपकी; स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब में भरा पानी

​देवरी (सागर)। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी स्थित 'शासकीय सांदीपनि उच्च माध्यमिक विद्यालय' का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। करोड़ों रुपए की भारी-भरकम लागत से तैयार किया गया यह अत्याधुनिक स्कूल भवन पहली ही बारिश का सामना नहीं कर सका। कुछ माह पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लोकार्पित इस भवन की छत से पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

​स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब में रिसा पानी
​36 करोड़ 45 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से बने इस भव्य भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया गया था। हालांकि, पहली बारिश होते ही स्थिति इसके उलट नजर आई। विद्यालय के कई क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब की छतों से पानी का रिसाव होने लगा। ​जिस वक्त छात्र कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय छत से टपकते पानी ने शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। पानी के रिसाव के कारण शिक्षण कार्य तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही लैब में रखे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

करीब ​3 हजार विद्यार्थियों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा
​इस सांदीपनि विद्यालय में करीब 3,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पहली ही बारिश में भवन की ऐसी हालत देखकर अभिभावकों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश और चिंता है। लोगों का कहना है कि यदि पहली ही बारिश में छत से पानी टपक रहा है, तो आने वाले मानसून में स्थिति और भी विकराल हो सकती है। किसी संभावित दुर्घटना को लेकर अभिभावक अब बच्चों की सुरक्षा के प्रति आशंकित हैं।

​तकनीकी जांच और प्रशासनिक लापरवाही पर उठे बड़े सवाल
​इस पूरी घटना ने प्रशासनिक दावों और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों द्वारा मुख्य रूप से ये सवाल उठाए जा रहे हैं।

• ​गुणवत्ता की जांच का क्या हुआ? – क्या लोकार्पण से पहले पीडब्ल्यूडी या संबंधित तकनीकी टीम द्वारा भवन की गुणवत्ता जांच (Technical Inspection) की गई थी?
• ​लापरवाही कैसे छुपी रही? – यदि जांच हुई थी, तो इतनी बड़ी तकनीकी खामी जिम्मेदार अधिकारियों की नजरों से कैसे बच गई?
• ​किस आधार पर मिला हैंडओवर? – यदि बिना किसी ठोस तकनीकी जांच के भवन का लोकार्पण कराकर इसे छात्रों के लिए खोल दिया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

​स्थानीय लोगों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
​घटना के सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह जताया है। लोगों की मांग है कि ​निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और संबंधित विभागीय इंजीनियरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच बैठाई जाए। ​घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ​जल्द से जल्द भवन की वॉटरप्रूफिंग और मरम्मत का कार्य पूरा कराकर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

फिलहाल ​विभाग और प्राचार्य ने साधी चुप्पी
​इतने बड़े मामले के उजागर होने के बावजूद अब तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं, जब इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुमार बड़ेरिया से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी कैमरे या मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

​अब हर किसी की निगाहें शासन और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि क्या करोड़ों की इस सार्वजनिक संपत्ति में हुई कथित धांधली पर कोई सख्त एक्शन लिया जाता है, या फिर यह मामला भी वक्त के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।