सागर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन: सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी हुए एक, 1656 मामले सुलझाए

सागर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार सागर जिला न्यायालय एवं सभी तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विधिक अभियान के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों को आपसी सुलह के आधार पर निराकरण कर पक्षकारों को त्वरित न्याय प्रदान किया गया।

शुभारंभ और सहभागिता
लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर स्थित ADR सेंटर भवन में विशेष न्यायाधीश प्रदीप सोनी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर जिला स्थापना के समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राजपूत, राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य राजेश पाण्डे एवं रश्मि रितु जैन सहित भारी संख्या में अधिवक्ता, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आंकड़ों की नजर में लोक अदालत की सफलता
न्यायालयीन कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 48 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनमें से 20 खण्डपीठे जिला मुख्यालय पर कार्यरत थीं।

* कुल निराकृत प्रकरण: 1656 (अदालती मामले) + 2598 (प्री-लिटिगेशन)।

* कुल अवार्ड राशि: जिला न्यायालय द्वारा ₹8,47,06,677 के अवार्ड पारित किए गए।

* राजस्व प्राप्ति: प्री-लिटिगेशन मामलों के जरिए विभिन्न विभागों और बैंकों में ₹3,80,30,540 जमा कराए गए।

प्रमुख श्रेणीवार निराकरण:

* चेक बाउंस | 214 | ₹5,78,75,761 |

* मोटर दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) | 93 |₹1,55,31,200

* आपराधिक (शमनीय) | 537

* पारिवारिक विवाद | 129

* विद्युत विभाग | 110

* दीवानी एवं अन्य | 573

मानवीय पहलू: जब बिछड़े हुए साथी फिर मिले
लोक अदालत केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने कई उजड़ते परिवारों को नई जिंदगी दी। मध्यस्थता और समझाइश के चलते वर्षों से अलग रह रहे दंपत्तियों ने गिले-शिकवे भुलाकर साथ रहने का फैसला किया:

• 7 साल का विवाद खत्म: न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा की अदालत में धारा 125 के तहत चल रहे 7 साल पुराने विवाद में पति-पत्नी ने वकीलों की सलाह और न्यायाधीश की समझाइश पर फिर से साथ रहने की शपथ ली।

• शराब की लत पर भारी पड़ा प्यार: नवम जिला न्यायाधीश राजेश सिंह के समक्ष आए एक मामले में, पति की शराब की लत के कारण 16 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर थी और जोड़ा 6 साल से अलग रह रहा था। मध्यस्थता के बाद पति ने सुधार का संकल्प लिया और पत्नी के साथ घर लौटा।

• प्रधान न्यायाधीश की पहल: परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अखिलेश मिश्रा ने 2 साल से चल रहे विवाद को सुलझाते हुए एक दंपत्ति को पुनर्मिलन कराया।

• 18 महीने बाद हुई घर वापसी: न्यायिक मजिस्ट्रेट पूजा अहिरवार ने कच्ची शराब के अवैध कारोबार और सेवन के कारण अलग रह रहे दंपत्ति के बीच समझौता कराया, जहाँ पति ने अपनी गलतियां स्वीकार कर पत्नी को ससम्मान साथ रखा।

अदालतों के बोझ को किया कम
सागर में आयोजित इस नेशनल लोक अदालत ने न केवल अदालतों के बोझ को कम किया, बल्कि "सुलह से समाधान" के मंत्र को सार्थक करते हुए समाज में सौहार्द का संदेश भी दिया।