MP में LPG मैनेजमेंट में जुटी सरकार : गोविंद सिंह राजपूत बोले- गैस की किल्लत नहीं होने देंगे; खाद्य मंत्री ने कलेक्टर्स को दिए मॉनटिरिंग के निर्देश

सागर। मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि जमीनी स्तर पर गैस सिलेंडर की जमाखोरी (Hoarding) और कालाबाजारी (Black Marketing) के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अब 25 दिन बाद ही होगी LPG रिफिल बुकिंग
वैश्विक स्तर पर आयात में आई रुकावटों को देखते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। मंत्री राजपूत ने बताया कि अब एलपीजी रिफिल की बुकिंग पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही स्वीकार की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अफरा-तफरी को रोकना और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

कमर्शियल सप्लाई पर लगी पाबंदी
तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने निर्णय लिया है कि फिलहाल प्राथमिकता केवल घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी। इसके तहत अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक संस्थानों (जैसे होटल, मॉल, फैक्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र) को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई फिलहाल नहीं की जाएगी। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी ईंधन आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें।

कलेक्टर्स को दिए गए विशेष दिशा-निर्देश
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।

• खाद्य विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारी नियमित बैठकें कर स्टॉक की समीक्षा करें।
• एलपीजी वितरकों (Distributors) की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाए ताकि कोई भी अवैध भंडारण न कर सके।
• बड़े वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ समन्वय कर उन्हें उपलब्ध स्टॉक का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 'हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर के चूल्हे जलते रहें। वितरण प्रणाली में किए गए बदलाव केवल व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए हैं।'