सागर में जल संकट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा: केसली के पठाखुर्द में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी को तरस रहे; चार साल से अधूरा पड़ा जलाशय निर्माण

सागर के केसली विकासखंड के ग्राम पठाखुर्द में पेयजल संकट अब विकराल रूप ले चुका है। प्रशासन की कथित उदासीनता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नाराज ग्रामीणों का सब्र आखिरकार टूट गया। भीषण गर्मी के बीच बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने सोमवार को सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया। इस विरोध-प्रदर्शन के कारण घंटों तक मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

2022 से कछुआ गति से चल रहा जलाशय निर्माण

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी की समस्या के स्थाई समाधान के लिए वर्ष 2022 में एक जलाशय (Water Reservoir) का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नियमानुसार इस परियोजना को 18 महीने की समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था। लेकिन ठेकेदार और संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण साल 2026 आधा बीत जाने के बाद भी यह निर्माण कार्य अधूरा लटका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर यह जलाशय समय पर बन जाता, तो आज पूरे गांव को इस भीषण जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता।

दूर-दराज से पानी लाने को मजबूर, दिनचर्या प्रभावित
पठाखुर्द के निवासियों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के बीच जल संकट ने उनकी पूरी दिनचर्या को अस्त-व्यस्त कर दिया है। गांव के पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं। महिलाओं और बच्चों को कड़कती धूप में दूर जाकर पीने का पानी ढोना पड़ रहा है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी जब प्रशासन ने सुध नहीं ली, तो ग्रामीणों को मजबूरन चक्काजाम जैसा सख्त कदम उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अधूरे जलाशय का काम तत्काल युद्धस्तर पर पूरा किया जाए और गांव में नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए।

पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने किया समर्थन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना
इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हर्ष यादव ने ग्रामीणों की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए हर्ष यादव ने कहा कि "मैंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम पठाखुर्द की पेयजल समस्या के समाधान के लिए पाइपलाइन कार्य हेतु 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी और क्षेत्र में कई हैंडपंप भी लगवाए थे। लेकिन वर्तमान सरकार और प्रशासन के ढुलमुल रवैए के कारण ग्रामीण आज पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" उन्होंने शासन-प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी देरी के जलाशय निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाए और ग्रामीणों को संकट से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

उग्र आंदोलन की चेतावनी
चक्का जाम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा उपस्थित रहे। चक्काजाम स्थल पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जलाशय का काम पूरा नहीं हुआ और गांव में पेयजल की स्थाई व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।