सागर जहरीली शराब मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश : 20 मौतों की जांच करेगा न्यायिक आयोग; मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का आर्थिक सहायता, अब तक 32 गिरफ्तार
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर। फाइल फोटो।
सागर। जिले के बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा पेश किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि शराबकांड में 20 लोगों की मौत हुई है जबकि मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायमूर्ति वीपीएस चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। आयोग शराब पीने के बाद हुई मौतों और लोगों के बीमार होने की परिस्थितियों के साथ-साथ अवैध शराब से जुड़े पहलुओं की भी जांच करेगा।
तीन एफआईआर में 52 आरोपी
सरकार की ओर से पेश जवाब के मुताबिक शराबकांड से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में कुल 52 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि संबंधित प्रकरणों की जांच अभी जारी है। सरकार की ओरसे यह भी बताया कि अवैध और मिलावटी शराब के खिलाफ प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक की कार्रवाई और उठाए गए कदमों की जानकारी हाईकोर्ट के समक्ष सात बिंदुओं में रखी।
प्रमुख मांगों पर कार्रवाई हो चुकी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाई गई प्रमुख मांगों के संबंध में शासन की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। न्यायिक जांच के लिए आयोग गठित हो चुका है और मामले से जुड़े पहलुओं की जांच आयोग के समक्ष जारी रहेगी। सरकार की ओर से दी गई जानकारी और कार्रवाई के बाद कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता वैभव सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया।
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