एक्शन मोड में कलेक्टर प्रतिभा पाल: सागर के स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, मालथौन जनसुनवाई में फैसला ऑन-द-स्पॉट

सागर। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मंगलवार को कलेक्टर ने एक तरफ, जहां मालथौन और रजंवास के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत जानी। वहीं दूसरी तरफ मालथौन में जिला स्तरीय विशेष जनसुनवाई आयोजित कर मौके पर ही कई गंभीर मामलों का निपटारा करने का प्रयास किया।

मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची कलेक्टर
कलेक्टर प्रतिभा पाल सबसे पहले मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं। वहां निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बाथरूम में अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। साफ-सफाई व्यवस्था को असंतोषजनक मानते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भर्ती बच्चों की माताओं से मुलाकात कर उन्हें पोषण के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजंवास में सख्त हिदायत
इसके बाद कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजंवास का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मुख्य रूप से प्रसव पूर्व जांच (ANC) के रिकॉर्ड खंगाले। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि क्षेत्र की एक भी गर्भवती महिला जांच और पंजीयन से नहीं छूटनी चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन सुनिश्चित करें और इसका ग्राफ तेजी से बढ़ाएं।

दवाइयों के स्टॉक का बारीकी से जांचा
कलेक्टर ने अस्पताल की उपस्थिति पंजी, ओपीडी काउंटर, स्टोर और दवाइयों के स्टॉक प्रबंधन का भी बारीकी से जायजा लिया। ऑनलाइन एंट्री पोर्टल की समीक्षा करते हुए उन्होंने मेडिकल ऑफिसर (MO) को निर्देश दिए कि स्टोर की तमाम पेंडेंसी और दवाओं की रिसीविंग-कंजम्पशन एंट्री को प्रतिदिन ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

मालथौन जनसुनवाई में मौके पर निपटाईं शिकायतें
एसडीएम कार्यालय मालथौन में आयोजित विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर ने आम जनता की शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समय-सीमा तय कर कार्रवाई करने के आदेश दिए।

जमीन, सीमांकन और अवैध कब्जे पर कड़ा रुख

दस्तावेजों की नकल: आवेदकों को उनकी जमीनी दस्तावेजों की नकल तत्काल प्रदान की जाए।

लंबित भू-अर्जन: पटवारियों को निर्देश दिए गए कि भू-अर्जन से संबंधित लंबित मामलों के सुधार का कार्य आगामी शुक्रवार तक हर हाल में पूरा करें।

अवैध कब्जा हटाना: जिन मामलों में सीमांकन के बाद भी अवैध कब्जे की शिकायतें हैं, वहां पुलिस बल की मौजूदगी में तत्काल कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाए।

तहसीलदार फील्ड में उतरें: मौका मुआयना और मौका परीक्षण के मामलों में तहसीलदारों को स्वयं फील्ड में जाकर जांच करने को कहा गया है, जिसकी समय-सीमा 5 जून 2026 तय की गई है।

विशेष अभियान: सीमांकन, भू-अर्जन और कब्जे से जुड़े प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर 10 जून तक निपटाने तथा एसडीएम को 11 जून को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पानी का संकट और दिव्यांगों को सहायता
भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए जिन क्षेत्रों से पेयजल संकट की शिकायतें आईं, वहां कलेक्टर ने पीएचई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल वैकल्पिक स्रोतों से जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही, जनसुनवाई में आए दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग को तत्काल व्हीलचेयर उपलब्ध कराने और सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिए। युवाओं और छात्रों के जाति प्रमाण पत्र भी शीघ्र जारी करने को कहा गया।

न्यायालयीन मामलों के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम
लोक सेवा गारंटी के तहत एसडीएम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी न्यायालयीन लंबित प्रकरणों और जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन के लंबित मुआवजे के मामलों को 7 दिवस के भीतर सकारात्मक रूप से निराकृत करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत पीएमएफएमई (PMFME) योजना के तहत निरस्त हुए पुराने मामलों में कमियां सुधारकर नए सिरे से केस तैयार करने को कहा।

लापरवाही पर होगी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जनसुनवाई के समापन पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाहिए। यदि समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉक्टर जेपी आर्य, डीपीओ भरत सिंह राजपूत सहित विभिन्न विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।