बीना में रेलवे की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई: शिव वार्ड में तीन मंजिला मकानों समेत कई अवैध निर्माणों पर चली जेसीबी, नोटिस के बाद भी बना लिए थे पक्के मकान

सागर। जिले के बीना में रेलवे प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार को बीना के शिव वार्ड में रेलवे की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन का पीला पंजा (बुलडोजर) गरज उठा। सागर फाटक से लेकर कादंबरी वाटिका तक रेल पटरी के किनारे बने दर्जनों अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई की जद में कई आलीशान तीन मंजिला पक्के मकान भी आए, जिन्हें मलबे में तब्दील कर दिया गया।

नोटिस मिलने के बाद भी तान दी थीं इमारतें
कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रेलवे द्वारा पहले ही बेदखली के कानूनी नोटिस जारी किए जा चुके थे। लेकिन प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कुछ लोगों ने नोटिस अवधि के दौरान ही आनन-फानन में नई इमारतें और पक्के निर्माण खड़े कर लिए थे। रेलवे प्रशासन ने ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर सबसे पहले ध्वस्त करने की कार्रवाई की।

छावनी में तब्दील हुआ इलाका, भारी पुलिस बल तैनात
अतिक्रमण विरोधी इस बड़ी मुहिम के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और किसी भी प्रकार के विरोध से निपटा जा सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरी कार्रवाई के दौरान मौका स्थल छावनी में तब्दील नजर आया। अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (GRP), स्थानीय प्रशासन के तहसीलदार, आईओडब्ल्यू (IOW) की टीम सहित भारी संख्या में पुलिस बल और अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात रहे।

रेल सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था कदम
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, रेल पटरियों के ठीक किनारे किए गए इस अवैध अतिक्रमण के कारण न केवल रेलवे की विकास परियोजनाओं में बाधा आ रही थी, बल्कि यह रेल यातायात और यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील और खतरनाक बना हुआ था। बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद भी जब जमीन खाली नहीं की गई, तो अंततः संयुक्त टीम ने यह कड़ा कदम उठाया। फिलहाल क्षेत्र में मलबे को हटाने और रेलवे की जमीन को कटीले तारों से सुरक्षित करने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रेलवे की जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में अन्य चिन्हित इलाकों में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिल सकती है।