भीतर और बाहर सवालों के घेरे में RGPV की नैक ‘A ++’ ग्रेडिंग: ABVP ने की जांच की मांग, SSR गोपनीय रखने पर रजिस्ट्रार भी नाखुश

MP डेस्क. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) को हाल ही में नैक से प्राप्त ‘ए++’ ग्रेडिंग अब विवादों में घिर गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बुधवार को नैक डायरेक्टर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि विवि ने प्रत्यायन प्रक्रिया में निर्धारित समयसीमा और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया और सेल्फ स्टडी रिपोर्ट(एसएसआर) को अत्यधिक विलंब से अपलोड किया। वहीं,  आईक्यूएसी इंचार्ज द्वारा एसएसआर रिपोर्ट को विवि के पोटर्ल पर सार्वजनिक न करने, यहां तक की रजिस्ट्रार और यूआईटी निदेशक से भी गोपनीय रखने से संदेह गहरा रहा है। इस स्थिति के कारण प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ ही नैक मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विवि के अधिकारियों ने ही आज तक नहीं देखी एसएसआर
विश्वविद्यालय की नैक प्रभारी प्रो. अर्चना तिवारी ने एसएसआर की प्रति रजिस्ट्रार डॉ. मोहन सेन को मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराई। इस पर रजिस्ट्रार ने कुलपति से एसएसआर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की  है। उल्लेखनीय है कि नैक दौरे से पहले ही एसएसआर को विवि के पोर्टल पर सार्वजनिक करना अनिवार्य है, लेकिन आरजीपीवी के पोर्टल पर आज भी एसएसआर नहीं खुल रही है। यूजर नेम और पासवर्ड रखकर इसे गोपनीय रखा गया है। रिपोर्ट जमा करने की तारीख से लेकर अंदर के कंटेन्ट के संबंध में विवि के कुलगुरु प्रो. राजीव त्रिपाठी और आईक्यूएसी इंचार्ज के अलावा अन्य अधिकारियों को तक जानकारी नहीं है।

एबीवीपी ने सीसीएमसी को लिखे पत्र में उठाए सवाल
एबीवीपी ने नैक के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि आरजीपीवी की नैक साइकिल-1 प्रत्यायन की वैधता 8 जून 2022 तक थी।  नैक  नियमों के अनुसार, साइकिल-2 में आईआईक्यूए और एसएसआर अपलोड नहीं किया गया। परिषद का आरोप है कि विश्वविद्यालय ने एसएसआर को नवंबर 2024 में अपलोड किया, जो कि लगभग दो वर्ष की देरी है और नैक के रीवाइजड मेन्युल 2020 का स्पष्ट उल्लंघन है। एबीवीपी ने नैक की सेंट्रलाइज केपलेंट मेनेजमेंट कमेटी (सीसीएमसी) से अनुरोध किया है कि वह इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कर यह सुनिश्चित करे कि एसएसआर अपलोडिंग में किसी प्रकार की हेराफेरी तो नहीं की गई। परिषद ने कहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो  की प्रत्यायन प्रक्रिया का पुन: रिव्यू कराया जाए।

रजिस्ट्रार मोहन सैन ने कहा, मैंने एसएसआर रिपोर्ट को कई बार मांगा है, परंतु मुझे अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। अब हारकर मैंने कुलपति प्रो. त्रिपाठी से एसएसआर की प्रति उपलब्ध कराने की मांग रखी है।
 

 

 गहन जांच और रिव्यू की मांग
 नैक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसएसआर को स्वीकृति आईआईक्यूए के 45 दिनों में अपलोड किया जाना चाहिए था। आरजीपीवी ने यह नियम तोड़ते हुए एसएसआर को दो वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।  नैक को पत्र लिखकर प्रक्रिया के पालन की गहन जांच करने और ‘ए++’ ग्रेडिंग की समीक्षा करने की मांग की है।
— केतन चतुर्वेदी, प्रांत मंत्री, एबीवीपी