RGPV में प्रशासनिक व वित्तीय संकट: ढाई साल से प्रभारी व्यवस्था; प्रदेश का एकमात्र तकनीकी यूनिवर्सिटी पहुंचा विभाजन की कगार पर

भोपाल। प्रदेश के एकमात्र तकनीकी यूनिवर्सिटी आरजीपीवी में फैसले लेने वाली अहम कुर्सियां करीब ढाई साल से स्थिर नहीं हो पाई हैं। फरवरी 2024 में वित्तीय घोटाला सामने आने के बाद व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद थी, लेकिन कभी कुलगुरु (वीसी) तो कभी रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर का पद प्रभार में रहा। इसका असर अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं पर पड़ा है। नियुक्तियां अटकी हैं, शोध-नवाचार और नए प्रोजेक्ट रफ्तार नहीं पकड़ सके हैं, तथा वास्तविक वित्तीय स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सवाल शासन की उस व्यवस्था पर भी है, जिसमें घोटाला सामने आने के बाद सिस्टम मजबूत करने के बजाय निर्णायक पदों पर बार-बार प्रभार दिए गए। अब बेपटरी व्यवस्थाओं के बीच विश्वविद्यालय विभाजन की कगार पर है।

फैसलों पर ब्रेक, धूल खा रहीं फाइलें
बिजली-पानी के मेंटेनेंस से लेकर नए कार्यों तक कमेटियां तो बनी हैं, लेकिन अंतिम फैसलों के इंतजार में फाइलें धूल खा रही हैं। अहम निर्णय लेने वाली कार्यपरिषद की साल में बमुश्किल तीन-चार बैठकें ही हो रही हैं। कई सदस्य भी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और कार्योत्तर अनुमोदन की परंपरा पर आपत्ति जता चुके हैं।

ढाई साल में तीन प्रभारी और दो नियमित वीसी
प्रो. सुनील कुमार गुप्ता को 2017 में वीसी बनाया गया था और चार साल बाद शासन ने उन्हें दूसरा कार्यकाल दिया। फरवरी 2024 में उनके कार्यकाल के दौरान ही वित्तीय घोटाला सामने आया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दूसरा कार्यकाल देने के शासन के फैसले पर भी सवाल उठे थे। कुछ समय के लिए प्रो. सुधीर सिंह भदौरिया को वीसी का प्रभार मिला, फिर प्रो. रूपम गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई। सितंबर 2024 में प्रो. राजीव त्रिपाठी नियमित वीसी बने, लेकिन नैक की एसएसआर में कथित गड़बड़ियों के विवाद के बीच नवंबर 2025 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब छह महीने तक प्रो. एफसी चौबे प्रभारी रहे। प्रो. चौबे टीक्विप-तृतीय (TEQIP-III) की खरीदी में कथित गड़बड़ियों को लेकर पहले से ही सवालों के घेरे में रहे हैं। मई 2026 में प्रो. आलोक शर्मा नियमित वीसी बने।

आठ महीने से रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार
फरवरी 2024 में डॉ. मोहन सेन को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके कार्यकाल में खर्च को नियंत्रित करने और वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए फोरेंसिक ऑडिट की कवायद हुई थी। कथित फर्जी नैक एसएसआर में उनके स्कैन किए गए हस्ताक्षरों के इस्तेमाल और जांच पूरी होने तक ग्रेड होल्ड करने के लिए नैक को पत्र लिखने को लेकर शासन स्तर पर नाराजगी थी। सूत्रों के अनुसार, फरवरी 2026 में उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद तकनीकी शिक्षा आयुक्त अवधेश शर्मा को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जो करीब आठ महीने से जारी है। विभागीय व्यस्तताओं के कारण वे नियमित रूप से आरजीपीवी में नहीं बैठते हैं और ई-फाइलिंग के जरिए फाइलें मंगाते हैं। इस व्यवस्था के बीच एक सकारात्मक बदलाव यह हुआ कि विश्वविद्यालय में ई-फाइलिंग सिस्टम शुरू हो गया है।

परीक्षा-रिजल्ट लेट, परीक्षा नियंत्रक को वित्त का भी प्रभार
पूर्व फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा वित्तीय घोटाले के आरोप में जेल गए, हालांकि वे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। मार्च 2024 में प्रो. राजेंद्र कुमार चिड़ार और अक्टूबर 2024 में स्वर्णा चतुर्वेदी को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली। ट्रांसफर के बाद स्वर्णा चतुर्वेदी 7 जुलाई 2026 को एकतरफा कार्यमुक्त (रिलीव) होकर चली गईं। उनके स्थान पर मरकाम सिंह को कार्यभार संभालना था, लेकिन इससे पहले ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके चलते परीक्षा नियंत्रक प्रो. राघवेंद्र सिंह को वित्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। उन्हें भी कुछ समय पहले ही कॉलेज से लाकर परीक्षा नियंत्रक बनाया गया था। जब परीक्षाएं और रिजल्ट समय पर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें दूसरा बड़ा प्रभार दिए जाने पर विश्वविद्यालय में सवाल उठ रहे हैं।

मेंटेनेंस बेहाल, 2019 के बाद नया टेंडर भी नहीं
प्रशासनिक भवन की लिफ्ट लंबे समय से कभी चालू तो कभी बंद रहती है। पहली मंजिल पर रजिस्ट्रार और दूसरी मंजिल पर वीसी कार्यालय सहित अन्य अहम विभाग स्थित हैं। लिफ्ट की इस समस्या से पूर्व वीसी भी परेशान रहे हैं और वर्तमान वीसी के सामने भी यही परेशानी बनी हुई है। कैंपस में पानी और बिजली की किल्लत से अधिकारी-कर्मचारी, उनके परिवार और हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राएं जूझ रहे हैं। सफाई और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए आखिरी टेंडर 2019 में हुआ था। इसे एक्सटेंशन देकर अधिकतम दो साल तक आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसके बाद कोई नई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इस दौरान चोरियां होने और एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर कई शिकायतें भी सामने आई हैं।

क्या कहता है विश्वविद्यालय का अधिनियम?
आरजीपीवी अधिनियम में रजिस्ट्रार को पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी बताया गया है। रजिस्ट्रार पर रिकॉर्ड, दस्तावेजों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी होती है। वहीं, वित्त अधिकारी के जिम्मे आय-व्यय, भुगतान, खाते, बजट और ऑडिट जैसे अहम वित्तीय कार्य होते हैं। इसके बावजूद, ये दोनों अहम जिम्मेदारियां अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रही हैं। विश्वविद्यालय मामलों के जानकारों का कहना है कि इन पदों के लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार में रहने से शासन की नियुक्ति व्यवस्था पर यह सवाल उठता है कि आखिर नियमित अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।

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