कितना झूठ-कितना सच: RGPV में 5 साल से निष्क्रिय बोर्ड ऑफ स्टडीज समिति, नैक ए++ पर उठ रहे सवालों की जांच कराएंगे मंत्री

MP-CG डेस्क. किसी भी शैक्षणिक संस्थान की शैक्षणिक धडक़न मानी जाती है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (बीओएस) और प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय पिछले पांच वर्षों से इसके बिना ही काम चला रहा था। इसे लेकर अब भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के वर्ष 2017 से 2023 तक हुए नैक मूल्यांकन और ए++ ग्रेड पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सवाल हैं कि यदि इन वर्षों में बीओएस सक्रिय नहीं थी, तो पाठ्यक्रम कब, कैसे और किस शैक्षणिक निकाय से अनुमोदित होकर चलाए गए। यदि यह प्रक्रिया अनियमित पाई जाती है, तो क्या यह ए++ ग्रेड पुनर्मूल्यांकन के दायरे में आ सकता है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राज एक्सप्रेस से बातचीत में स्वीकार किया कि आरजीपीवी को नैक से ए++ ग्रेड मिलने पर कई बातें सामने आ रही हैं। वे इसकी जांच के लिए नैक को पत्र लिखेंगे। संभवत: प्रदेश में यह पहला प्रकरण होगा, जब मंत्री स्वयं किसी विवि की ग्रेड रीव्यू की मांग उठाएंगे।

कोर्स व करिकुलम अपडेट में बीओएस की मंजूरी अनिवार्य
बीओएस संस्थान का अहम अंग है, जो तय करता है कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उद्योग, तकनीक और शैक्षणिक मानकों के अनुरूप है या नहीं। हर नए सिलेबस, विषय-संरचना, पाठ्यपुस्तक, आउटकम बेस्ड एजुकेशन मैपिंग और परीक्षा संरचना को बीओएस की मंजूरी अनिवार्य होती है। तकनीकी विश्वविद्यालयों में साल में कम से कम 2-3 बार बीओएस बैठक होती है।

2020 से अस्तित्व में नहीं रही बीओएस
आरजीपीवी में बीओएस का गठन 2017 में हुआ था, 2020 के बाद इस पूरी अकादमिक मशीनरी पर ताला लगा रहा। नैक मूल्यांकन के तीन वर्ष 2020 से 2023 तक विवि में बीओएस की न तो विधिवत संरचना रही, न ही उसकी एक भी बैठक हुई, न कोई सिलेबस संशोधन हुआ, न बदलते तकनीकी परिदृश्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, न ही उद्योग विशेषज्ञों की राय दर्ज हुई।

एसएसआर ही बताएगी कैसे सिद्ध हुए ए++ ग्रेड के दावे
आरजीपीवी ने वर्ष 2017 से 2023 तक के नैक मूल्यांकन चक्र की एसएसआर रिपोर्ट में करिकुलम समृद्धि, एनईपी-2020 लागू करने के साथ ही क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप कोर्स अपडेट करने व नए कोर्स शामिल करने के बड़े-बड़े दावे किस आधार पर किए हैं? विवि द्वारा दबाई जाने वाली सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) के सार्वजनिक होने पर ही साफ होगा कि नैक के समक्ष 2020-23 की बीओएस गतिविधियां किस प्रकार दर्शाई और ए++ ग्रेड का दावा कैसे सिद्ध हुआ? दस्तावेजों में दर्ज शैक्षणिक गतिविधियां वास्तविक थीं, प्रतीकात्मक थीं या केवल प्रस्तुतीकरण का कौशल।

नैक मैट्रिक्स के तीन प्रमुख क्राइटेरिया प्रभावित
नैक अपने मूल्यांकन में बीओएस की निरंतर बैठकों, पाठ्यक्रम संशोधनों और विशेषज्ञ अनुमोदनों को प्रमुख वेटेज देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीओएस व पाठ्यक्रम समीक्षा प्रक्रिया तीन वर्षों तक निष्क्रिय रही हो, तो नैक की मैट्रिक्स में विवि को तीन प्रमुख क्राइटेरिया—करिकुलर एस्पेक्ट्स, टीचिंग-लर्निंग एंड इवैल्युएशन और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में उल्लेखनीय अंक हानि होनी चाहिए थी। मूल्यांकन प्रणाली में हुई गड़बड़ी दो संभावित संकेत देती है—पहला, विवि ने एसएसआर में पाठ्यक्रम संशोधन और बीओएस मिनट्स के साक्ष्य के रूप में सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। दूसरा, नैक ने एसएसआर और प्रत्यक्ष निरीक्षण में डॉक्यूमेंट्स का अपेक्षित स्तर पर सत्यापन नहीं किया।

मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरजीपीवी को मिली ए++ ग्रेड से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच और समाधान के लिए नैक को ही पत्र लिख रहे हैं। विवि के अधिकारियों को एसएसआर रिपोर्ट सार्वजनिक करने के निर्देश दे रहे हैं। विभागीय बैठक में विवि के अधिकारियों से स्पष्ट जानकारी मांगी जाएगी।

शिक्षाविद औ बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. बी भारती ने बताया-  प्रावधानिक समिति या अध्ययन मंडल नहीं होने से पाठ्यक्रम निर्धारण, संवर्धन व संशोधन जैसे अहम कार्य प्रभावित होते हैं। इसका असर शैक्षणिक गतिविधियों पर पडऩा स्वाभाविक है। संभवत: नैक के समक्ष यह प्रकरण नहीं आया होगा।