AVBP ने RGPV की SSR रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के लगाए आरोप: दोषियों पर FIR के साथ विश्वविद्यालय के तीन भाग करने की मांग

MP-CG डेस्क. भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) द्वारा फर्जी और भ्रामक तथ्यों के आधार पर नैक ए++ ग्रेडिंग प्राप्त करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने अभाविप इसे अकादमिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बताते हुए विवि में धारा 54 लागू करने, दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और प्रबंधन की कार्यक्षमता सुधारने के लिए आरजीपीवी को तीन भागों में विभाजित करने की मांग उठाई है।

बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अभाविप के पदाधिकारी शिवम जाट, हिमांशु शर्मा ने बताया कि नैक टीम के आगमन से पहले एसएसआर को सार्वजनिक करना अनिवार्य होता है। लेकिन आरजीपीवी ने इस रिपोर्ट को पूर्णत: गोपनीय रखा और मूल्यांकन पूरा होने व ग्रेड जारी होने के 17 दिन बाद 17 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड किया। नैक में बड़े पैमाने पर गलत और विरोधाभासी सूचनाएं देकर ग्रेडिंग को प्रभावित किया गया। उनका कहना है कि एसएसआर में षडयंत्र पूर्वक गलत जानकारी दी गई है, इस धोखाधड़ी के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाए। तत्काल कार्रवई न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है।

एबीवीपी ने प्रेसवार्ता में पेश किए 26 बिंदुओं के प्रमाण
अभाविप ने प्रेसवार्ता में पॉवर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एसएसआर में दर्ज गलत, भ्रामक और फर्जी दावों से संबंधित दस्तावेज मीडिया को सौंपे। परिषद ने कहा कि विजन मिशन से लेकर छात्र परिषद, खेल परिसर, इंटरनेट, स्टाफ संख्या, शोध, पेटेंट, भूमि, बीओएस मीटिंग, एनईपी अनुपालन, ग्रीन कैंपस, अनुदान और हॉस्टल सुविधाओं तक एसएसआर में कुल 26 बिंदुओं पर झूठी या विरोधाभासी जानकारी दी गई है। अभाविप ने इस आधार पर तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से आरजीपीवी में तत्काल धारा 54 लागू करने और एसएसआर की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। 

अभाविप ने चिन्हित की प्रमुख गलतियां और विसंगतियां
- एसएसआर में दिया गया जिपन मिशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भिन्न।
- छात्र परिषद सक्रिय दिखाने का दावा—रिकॉर्ड नहीं, परिषद अस्तित्वहीन
- बड़े खेल परिसर और सुविधाओं का दावा—जमीनी हकीकत शून्य

- 323 में से 300 कॉलेज नैक मान्यता प्राप्त दिखाए—साक्ष्य उपलब्ध नहीं
- इंटरनेट/वाई-फाई को ‘उत्कृष्ट’ बताया—वास्तविक स्थिति बेहद कमजोर, नैक के समक्ष भी हुई उजागर।
- गैर-शिक्षण स्टाफ व स्थायी फैकल्टी संख्या बढ़ाकर दर्शाई
- प्लास्टिक प्रतिबंध व ‘नो व्हीकल डे’—पांच वर्षों में एक भी बार लागू नहीं
-  620 करोड़ सरकारी अनुदान का दावा—वास्तव में कोई अनुदान प्राप्त नहीं 
-  हॉस्टल को उत्कृष्ट बताया—स्थितियाँ विपरीत
-  भ्रष्टाचार में हटाए गए पूर्व वीसी की प्रशंसा नैक में दर्ज
- विश्वविद्यालय की भूमि पेज 1 पर 247 एकड़, जबकि पेज-7 पर 241.14 एकड़
 -पांच वर्षों से नहीं है बीओएस — रिपोर्ट में सक्रिय बताया
- एनईपी 2020 अनुपालन का दावा—तकनीकी शिक्षा में लागू ही नहीं
- पेटेंट संख्या फर्र्जी—एक पेटेंट अन्य संस्थान के नाम दर्ज
- महिला प्रकोष्ठ व ग्रीन कैंपस के दावे कागज़ी

एक्यूएआर रिपोर्टे 2-3 वर्ष देरी से जमा
 - लाइब्रेरी लिफ्ट वर्षों से बंद—फिर भी ‘बेस्ट प्रेक्टिस’ में दर्ज
 - दिव्यांगजनों के लिए रैंप/लिफ्ट—अधिकांश भवनों में नहीं

केतन चतुर्वेदी, प्रांत मंत्री, अभाविप 
आरजीपीवी में पहले आर्थिक अनियमितताएं उजागर हुईं और अब नैक में अकादमिक भ्रष्टाचार सामने आ गया है। इतने विशाल विश्वविद्यालय को एक केंद्रीकृत ढांचे में सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं रह गया है। छात्रों की सुविधाओं और प्रशासन की पारदर्शिता के लिए आरजीपीवी को तीन भागों—भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में पुनर्गठित कर तत्काल अलग-अलग क्षेत्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।