आखिर वेबसाइट पर सार्वजनिक हुई SSR: शिक्षाविद बोले- भ्रामक जानकारी देना शैक्षणिक भ्रष्टाचार 

MP डेस्क. ए++ के तमगे से नवाज़े गए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) ने अब तक गोपनीय रखी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (एसएसआर) सोमवार को अंतत: अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट में शुरुआत से लेकर अंत तक कई गंभीर त्रुटियाँ सामने आई हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे हैरानी की बात यह कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दो पंक्तियों में दर्ज विजन और मिशन को एसएसआर में बढ़ा-चढ़ाकर मनमर्जी से बदल दिया गया है, जबकि इसे बदलने की कोई आधिकारिक प्रक्रिया विश्वविद्यालय ने पूरी ही नहीं की।

इसके अलावा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (बीओएस), शिक्षकों और फंड आदि से संबंधित कई जानकारियां ग़लत, भ्रामक और तथ्यहीन हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि गलत जानकारी देकर ग्रेड हासिल करना शैक्षणिक भ्रष्टाचार है।

दरअसल, आरजीपीवी को अक्टूबर अंत में नैक  से ए++ ग्रेड प्राप्त हुई थी, लेकिन इसकी एसएसआर को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, जिस पर लगातार सवाल उठते रहे। राजएक्सप्रेस ने इस विषय पर तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित किए थे। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भी एसएसआर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। वहीं एबीवीपी ने नैक चेयरमैन को पत्र लिखकर आरजीपीवी को मिली ग्रेडिंग के पुन: मूल्यांकन की माँग की है। चारों ओर से दबाव बढऩे के बाद अब विश्वविद्यालय ने एसएसआर वेबसाइट पर अपलोड की है, जबकि नियमानुसार इसे नैक दौरे से पहले ही सार्वजनिक किया जाना आवश्यक था। प्रथम दृष्टया इस रिपोर्ट में कई खामियां पकड़ी जा रही हैं।

एसएसआर में दी गई कई जानकारियां जिन पर सवाल:

- रिपोर्ट के पहले पृष्ठ पर उल्लेखित विजऩ और मिशन, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से पूरी तरह अलग है, जबकि विश्वविद्यालय ने इसे कभी बदला ही नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे परिवर्तन के लिए एक कमेटी द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स (कर्मचारी, उद्योग प्रतिनिधि, एलुमनाई आदि) के साथ विस्तृत विमर्श आवश्यक होता है और इसे अकादमिक काउंसिल एवं कार्यपरिषद से अनुमोदित कराना होता है, जो आरजीपीवी ने नहीं किया।

- विश्वविद्यालय की बीओएस 2020 से नहीं है, जबकि रिपोर्ट में बीओएस की नियमित बैठकों और करिकुलम अपडेट का उल्लेख है। वहीं संदर्भ के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की बीओएस बैठकों के मिनट्स प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

- एनईपी-2020 का जगह-जगह उल्लेख है, जबकि विवि में एनईपी लागू ही नहीं की गई है।

- विभागों के 20 हेड को ही चेयर दिखाया गया है, जबकि विश्वविद्यालय में बाहरी फंडिंग से कोई चेयर प्रोफेसर मौजूद ही नहीं है।

- पेज 90 के बिंदु 6 में राज्य सरकार के बजट से 62,370.59 लाख का ग्रांट पेंशन, सैलरी आदि के लिए मिलने का दावा है, जबकि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस है और उसे राज्य सरकार से ऐसा कोई फंड प्राप्त नहीं होता।

इनका कहना है:
यूआईटी-आरजीपीवी डायरेक्टर प्रो. सुधीर भदौरिया ने बताया, विवि ने आज एसएसआर अपलोड कर दी है। आप जो जानकारी चाह रही हैं उस पर मैं रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह सकता हूं।

शिक्षाविद और बीयू के पूर्व रजिस्ट्रार एच. एस. त्रिपाठी ने कहा, विवि के एक्ट या स्टैच्यूट में दर्ज विजऩ और मिशन, विवि के हर दस्तावेज़ में अक्षरश: समान होना चाहिए। बिना बोर्ड आफ स्टडीज के विवि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। वहीं एसएसआर में भ्रामक जानकारी देना अकादमिक करप्शन है, जो वित्तीय भ्रष्टाचार से भी गंभीर है।