रीवा में स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा!: 8वीं तक मान्यता 10वीं तक पढ़ाई, कलेक्टर के आदेश पर 'सन ब्राइट' पर एक्शन

रीवा। जिले के शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति और अनुरक्षण मद से जुड़े कथित घोटालों के बाद अब निजी विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मान्यता संबंधी दस्तावेजों की केवल औपचारिक जांच की जा रही है, जबकि भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों में दी गई जानकारी में भारी अंतर सामने आ रहा है। इससे शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

सन ब्राइट स्कूल का मामला आया सामने
ताजा मामला रीवा रेलवे स्टेशन के समीप संचालित सन ब्राइट स्कूल का है। शिकायत के अनुसार विद्यालय को केवल आठवीं कक्षा तक की मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद यहां नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर पढ़ाई कराई जा रही थी। इससे छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया।

स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से की शिकायत
विद्यालय की इस अनियमितता की शिकायत स्थानीय रहवासियों ने रीवा कलेक्टर से की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बिना वैध मान्यता के उच्च कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

जांच में सही मिली शिकायत
शिकायत मिलने के बाद रीवा कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि विद्यालय निर्धारित मान्यता से अधिक कक्षाओं का संचालन कर रहा था।

कलेक्टर ने स्कूल सील करने के दिए आदेश
जांच रिपोर्ट के आधार पर रीवा कलेक्टर ने सन ब्राइट स्कूल को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय में अध्ययनरत नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का प्रवेश अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रहे।

मान्यता प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस मामले के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि मान्यता देने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की गहन जांच और भौतिक सत्यापन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह शिक्षा विभाग में एक और बड़े प्रशासनिक घोटाले का रूप ले सकता है।

प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर
फिलहाल, जिला प्रशासन ने विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब यह देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। वहीं अभिभावकों और विद्यार्थियों की नजर इस बात पर है कि छात्रों का शैक्षणिक नुकसान न हो और उन्हें समय पर वैकल्पिक विद्यालयों में प्रवेश मिल सके।