जीवन निर्वाह भत्ता न मिलने पर उपयंत्री बने भिखारी: कटोरा लेकर मांगी भीख, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, प्रशासन पर आर्थिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप

रीवा। सरकारी विभागों में कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन देने की घटनाएं तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन रीवा संभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हैरानी में डाल दिया। मऊगंज नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार और विभाग के खिलाफ विरोध का ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।

जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिलने पर भीख मांगने की चेतावनी
करीब 10 महीने से जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह ने दो दिन पहले नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक को पत्र सौंपा था। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा किए गए कई आवेदनों और शिकायतों पर एक वर्ष से कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे परिवार का भरण-पोषण करने के लिए 12 जून से संयुक्त संचालक कार्यालय के सामने भीख मांगना शुरू कर देंगे।

भीख मांगते देख राहगीर भी हैरान
प्रशासन ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद गुरुवार को राजेश प्रताप सिंह अपने वादे के अनुसार बीच चौराहे पर जींस पैंट पहने उतरे और हाथ में कटोरा लेकर लोगों से भीख मांगते दिखे। एक सरकारी अधिकारी को इस तरह सड़क पर भीख मांगते देख राहगीर भी हैरान रह गए। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और घटना का वीडियो एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही
राजेश प्रताप सिंह का कहना है कि जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मामलों में जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जा रही और जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब उनके पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे
इस पूरे घटनाक्रम ने नगरीय प्रशासन विभाग में खलबली मचा दी है। एक ओर जहां विभागीय अधिकारी मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर उतरकर भीख मांगते उपयंत्री की तस्वीरें और वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।