रीवा विश्वविद्यालय में सभागार की अनुमति पर विवाद: फ्रेशर पार्टी के लिए हॉल मांगा, आवेदन पर लिख दिया ‘अमान्य’, NSUI ने लगाया दोहरे मापदंड का आरोप; कुलपति कार्यालय के बाहर धरना

रीवा। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र स्वागत समारोह और फ्रेशर पार्टी के लिए सभागार की अनुमति को लेकर NSUI और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच विवाद सामने आया है। NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सभागार उपलब्ध कराने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि कार्यक्रम के लिए करीब 10 दिन पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक अनुमति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

आवेदन पर ‘अमान्य’ लिखकर लौटाया
NSUI के मुताबिक कुलपति की अनुपस्थिति के कारण कई दिनों तक आवेदन लंबित रहा। कुलपति के वापस आने के बाद जब संगठन के प्रतिनिधि अनुमति पत्र लेकर पहुंचे तो आवेदन पर ‘अमान्य’ लिखकर वापस कर दिया गया। NSUI का आरोप है कि आवेदन को अमान्य किए जाने का स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया।

कुलपति कार्यालय के बाहर कई घंटे धरना
संगठन का कहना है कि जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय कुलपति से मिलने पहुंचे, लेकिन उचित संवाद नहीं किया गया। इसके बाद NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय के बाहर कई घंटे धरना दिया। NSUI का आरोप है कि कुलपति छात्रों से बातचीत करने बाहर नहीं आए और बाद में पुलिस प्रशासन को बुलाया गया।

ABVP के कार्यक्रम का हवाला देकर उठाए सवाल
NSUI ने दावा किया है कि उसके पास विश्वविद्यालय के शंभूनाथ सभागार में हाल ही में ABVP के कार्यक्रम से संबंधित फोटो और वीडियो मौजूद हैं। संगठन का कहना है कि इन तस्वीरों और वीडियो में कुलपति की कार्यक्रम में मौजूदगी भी दिखाई देती है। इसी आधार पर NSUI ने सवाल उठाया है कि यदि सभागार में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या प्रतिबंध है, तो वह सभी छात्र संगठनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

28 सितंबर के कार्यक्रम के लिए सभागार की मांग
NSUI ने 28 सितंबर को प्रस्तावित छात्र स्वागत समारोह और फ्रेशर पार्टी के लिए शंभूनाथ सभागार उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि उस दिन सभागार उपलब्ध नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रशासन दूसरी उपलब्ध तारीख स्पष्ट रूप से बताए। NSUI ने कहा है कि छात्र संगठनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को आगे उठाया जाएगा। हालांकि, सभागार की अनुमति नहीं देने के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पक्ष में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

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