रीवा कब्रिस्तान जमीन में फर्जीवाड़ा!: मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कब्जाधारियों पर गलत दस्तावेजों के सहारे बेचने के आरोप

रीवा। शहर में रियासतकालीन ऐतिहासिक निपानिया घोघर कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। आवाम फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जमीन की कथित फर्जी खरीद-बिक्री और अवैध कब्जे की शिकायत की है। मामले में 12 अगस्त को रीवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर तत्काल जांच और जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।

कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप
आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफी कैसर खान ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि निपानिया घोघर कब्रिस्तान की ऐतिहासिक जमीन मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए तत्कालीन रीवा महाराजा गुलाब सिंह ने दान में दी थी। उन्होंने बताया कि उस समय जमीन की देखरेख और कब्र खोदने के लिए एक परिवार को केयरटेकर की जिम्मेदारी दी गई थी। आरोप है कि बाद में इसी व्यवस्था का कथित रूप से गलत फायदा उठाकर राजस्व दस्तावेजों में हेरफेर कर कुछ लोगों ने अपना नाम भू-स्वामी के तौर पर दर्ज करा लिया।

खसरा नंबर 148, 149 और 150 पर सवाल
आवाम फाउंडेशन का आरोप है कि कब्रिस्तान से संबंधित खसरा नंबर 148, 149 और 150 की जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर गलत जानकारी दर्ज कराई गई। संगठन का दावा है कि भू-माफियाओं के साथ मिलकर इन जमीनों को चोरी-छिपे बेचने की तैयारी की जा रही है। फाउंडेशन ने प्रशासन से मांग की है कि इन जमीनों के रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए और जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की खरीद-बिक्री या नामांतरण पर रोक लगाई जाए।

खसरा 139 पर भी अवैध कब्जे का आरोप
रफी कैसर खान के अनुसार खसरा नंबर 139 आज भी वक्फ रिकॉर्ड और मध्य प्रदेश राजपत्र में दर्ज है। इसके बावजूद जमीन पर कथित अवैध कब्जे और उसे रिहायशी उपयोग में लाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परिसर में कुछ लोगों द्वारा असामाजिक और आपराधिक गतिविधियां की जाती हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक जांच और पुष्टि होना अभी बाकी है।

कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन
आवाम फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मामले को लेकर रीवा कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को शिकायती ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड, पुराने दस्तावेजों और कथित खरीद-बिक्री की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही संगठन ने प्रशासन से ऐतिहासिक कब्रिस्तान की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कथित अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की मांग की है।

उच्चस्तरीय जांच की मांग
आवाम फाउंडेशन ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कब्रिस्तान की जमीन का मालिकाना हक किसके नाम दर्ज है, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कब और कैसे हुआ तथा जमीन की कथित खरीद-बिक्री में कौन-कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक और पुलिस जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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