नीम चौराहा अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन: लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि में था 50 परिवारों का कब्जा, लेदर फैक्ट्री के नाम से आवंटित थी जमीन

रीवा. नगर निगम वार्ड क्रमांक 8 अंतर्गत शासकीय मदिरा भंडार गृह के अगल-बगल लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि में किए गए कब्जे को मशीनरी के साथ पहुंचे प्रशासन में धराशाई करने की कार्यवाही शुरू की है। बताया गया है दशकों पूर्व यह भूमि लेदर फैक्ट्री के नाम से आवंटित हुई थी।अतिक्रमणकारियों पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते चले आ रहे हैं।

मामले के संबंध में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि वोदा बाग की आराजी क्रमांक 866 और 868 भू अभिलेख में बतौर शासकीय भूमि दर्ज है जिस पर लगभग 50 परिवार कई वर्षों से काबिज हैं। अतिक्रमण कार्यों द्वारा किए गए इस कब्जे को लेकर याचिकाकर्ता रामानुज पांडे द्वारा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों से शासकीय भूमि रिक्त कराने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था।

आदेश पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया और उसके बाद मकान खाली करने की समय सीमा दे दी, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस को नजरअंदाज किया। इसके बाद लाव लश्कर सहित पहुंचे प्रशासनिक अमले ने नीम चौराहा स्थित शासकीय मदिरा भंडार गृह के आसपास अतिक्रमण ढहाने की कार्यवाही शुरू की है।

वहीं इस पूरे मामले में कब्जाधारियो का कहना है कि वे कई पीढ़ियों से यहां निवास कर रहे थे उनके भवन ढहाने से पहले प्रशासन में ना ही उन्हें कोई नोटिस दी और ना ही घर खाली करने का समय, नवरात्र का समय है और वह सभी श्रमिक वर्ग से आते हैं ऐसे में प्रशासन द्वारा उन्हें जानकारी दिए बगैर उनके घर गिराना अन्याय है अब उनके छोटे-छोटे बच्चे कहां जाएंगे।