रीवा मॉडल स्कूल में लेक्चरर पर फूटा छात्रों का गुस्सा: अवैध कोचिंग, संबल छात्रवृत्ति हड़पने और फर्जी नियुक्ति के आरोप; DEO को सौंपा ज्ञापन

रीवा। शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल, रीवा में पदस्थ व्याख्याता श्यामाचरण उपवंशी लोधी के खिलाफ छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। छात्र प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कथित अवैध कोचिंग संचालन, संबल योजना की छात्रवृत्ति राशि नहीं देने और विद्यार्थियों पर दबाव बनाने के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने जांच पूरी होने तक संबंधित शिक्षक को निलंबित करने की मांग भी की है।

कोचिंग में पढ़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप
छात्रों का आरोप है कि संबंधित व्याख्याता कई वर्षों से निजी कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। 12वीं कृषि संकाय के विद्यार्थियों पर कोचिंग में पढ़ने का दबाव बनाया जाता है। छात्रों के मुताबिक, कोचिंग में प्रवेश नहीं लेने पर आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल में कम अंक देने या फेल करने की धमकी दिए जाने का आरोप है।

छात्रों ने यह भी दावा किया कि परीक्षा के दौरान उनसे आवेदन लिखवाया गया कि वे निजी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं। विद्यार्थियों ने इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है।

संबल योजना की छात्रवृत्ति राशि नहीं देने का आरोप
छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 से अब तक संबल योजना के तहत मिलने वाली करीब 1,500 रुपये प्रति विद्यार्थी की छात्रवृत्ति राशि उन्हें नहीं दी गई। उनका कहना है कि जब वे राशि की मांग करते हैं, तो कथित तौर पर बताया जाता है कि छात्रवृत्ति की रकम कोचिंग फीस के रूप में काट ली गई है। आरोप है कि कोचिंग नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी उनकी राशि वापस नहीं मिली।

छात्रों के अनुसार, इस मामले से करीब 200 से 300 विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने लाखों रुपये की राशि का हिसाब स्पष्ट करने और पूरे मामले की वित्तीय जांच कराने की मांग की है। हालांकि, छात्रवृत्ति राशि के गबन और विद्यार्थियों की संख्या से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

अतिथि शिक्षक की नियुक्ति पर भी सवाल
छात्र प्रतिनिधि पशुपतिनाथ पांडे ने संबंधित शिक्षक पर पद का दुरुपयोग करते हुए कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी पत्नी को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त कराने का आरोप लगाया है। छात्रों ने इस नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कराने की मांग की है।

छात्रों ने रखीं ये मांगें
ज्ञापन देने वाले छात्र रिषु तिवारी और अन्य विद्यार्थियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने, जांच पूरी होने तक संबंधित शिक्षक को निलंबित करने और विद्यार्थियों की रोकी गई छात्रवृत्ति राशि वापस दिलाने की मांग की है।

छात्रों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे। अब इस मामले में शिक्षा विभाग की जांच और संबंधित शिक्षक का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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